राजविराज । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपालका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा दीर्घकालीन रूपमा बञ्चित तथा बहिष्कृत समुदायहरूको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्।
उनले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा धारणा सार्वजनिक गर्दै मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, खस, दलित, पिछडावर्ग, महिला, मुस्लिमलगायत अन्य सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूलाई बिना भेदभाव समान अवसर र अधिकार प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व रहेको उल्लेख गरेका छन् । यादवले राज्य संरचनामा विद्यमान असमान पहुँच, शक्ति-सन्तुलनको कमी र प्रतिनिधित्वको अभावले न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा बाधा पुर्याइरहेको टिप्पणी गरेका छन्।
उनका अनुसार, सेवा–सुविधा, अवसर, साधन–स्रोत, सत्ता र शक्तिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व बिना समावेशी लोकतन्त्रको आधार सुदृढ हुन सक्दैन। उनले पहिचान, समानता र सामाजिक न्यायलाई नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणको मूल एजेन्डाको रूपमा अघि सार्दै, संवैधानिक मर्मअनुसार सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई ध्यान दिन अपील गरे।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्-
आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपले बन्चितिकरण तथा बहिष्करणमा पारिएका वा परेका सीमान्तकृत समुदायहरू- मधेशी, आदिवासी जनजाती, थारू, खस, दलित, पीछडावर्ग, महिला, मुस्लिमलगायत अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको राष्ट्रिय पहिचानका साथै बिना भेदभाव राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा- सुविधा, अवसर, साधन- स्रोत, सत्ता र शक्तिको पहुँचमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराइनुपर्दछ l
