उमेश कुमार यादव सर्वप्रथम, नेपाल सरकारले पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन गरेको भूमि समस्या समाधान समिति मार्फत होस्, वा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर होस्, अथवा आफ्ना मातहतका निकायलाई लिखित निर्देशन दिएर होस्—राजबिराज नगरवासीको [...]
निता थापा केही दिनदेखि संसद्को माहोल निकै तनावपूर्ण थियो। प्रधानमन्त्री संसद्मा नआएको भन्दै विपक्षी दलहरूले लगातार विरोध गरिरहेका थिए, सदन अवरुद्ध भइरहेको थियो। आम जनता पनि "यिनीहरू सधैं किन झगडा [...]
-जयप्रकाश आनन्द फेरि नयाँ संसद भित्र धक्कामुक्का भयो। युट्यूव तथ टेलिभिजन स्क्रिनमा देखिएको दृश्य सामान्य जस्तो लाग्न सक्छ—सांसदहरू उठिरहेका छन्, कसैले रोष्ट्रम घेरिरहेको छ, मर्यादापालकहरू बीचमा पर्खालझैँ उभिएका छन्, कार्यसूची [...]
निता थापा [caption id="attachment_33036" align="alignright" width="202"] निता थापा[/caption] नेपालको संसदीय इतिहासमा संसद् भवनलाई एउटा पवित्र र मर्यादित थलो मानिन्छ, जहाँ देश र जनताको भाग्यको फैसला गरिन्छ। तर, हालै संसद् भवनभित्र [...]
निता थापा फुर्सदको समयमा टेलिभिजन वा मोबाइलको स्क्रिनमा चल्ने संसद्को लाइभ (वा रेकर्ड गरिएको) भिडियो हेर्दा अचेल लोकतन्त्रको सर्वोच्च मन्दिर हेरिरहेको भान हुँदैन। बरु, झट्ट सम्झना आउँछ—कुनै विद्यालयको एउटा यस्तो [...]
निता थापा संसद् लोकतन्त्रको मुटु हो र जनताका आवाजहरू मुखरित हुने सर्वोच्च थलो हो। तर, पछिल्लो समय हाम्रा संसदीय अभ्यासहरू जनसरोकारका मुद्दामा केन्द्रित हुनुको साटो सत्ता र प्रतिपक्षको प्रतिष्ठाको लडाइँ [...]
सीताराम बराल नारायणहिटीको त्रिभुवन सदनमा १९ जेठ २०५८ मा भएको घटनामा पहिलो पटक गोली लागेपछि राजा वीरेन्द्र ढले। दाजु ढलेको देखेपछि राजा वीरेन्द्रकी कान्छी वहिनी शोभा शाही गएर उनलाई भरथेग [...]
निता थापा नेपाली समाज र यहाँको नागरिक चेतना अचेल एउटा यस्तो चौबाटोमा उभिएको छ, जहाँ न्यायको परिभाषा कानुनको किताबले होइन, व्यक्तिको ‘अनुहार’ र ‘वाद’ ले तय गर्छ। हालैका दिनहरूमा सामाजिक [...]
एम.जे. झा ‘डिजिटल प्रोपोगन्डा’ को 'टुलकिट’ मार्फत दक्षिण एसियाली देशहरु अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फस्दै गएको छ! [caption id="attachment_33466" align="alignright" width="137"] एम.जे. झा[/caption] अहिले भारतमा बेजोड चर्चामा रहेको र सामाजिक सञ्जालमा तहल्का [...]
—जयप्रकाश आनन्द नेपालको राजनीतिमा सतहमा शान्ति देखिए पनि, भित्री रूपमा गम्भीर वैचारिक पुनर्संरचनाका संकेतहरू क्रमशः प्रकट भइरहेका छन्। संविधान संशोधनको बहससँगै, राजसंस्था, संसदीय प्रणाली र राज्यको स्वरूपबारेका प्रश्नहरू पुनः राजनीतिक [...]
