काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने सरकारको योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनका सेवाहरू स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
उनका अनुसार हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ । बाँकी सबै स्थानीय तहमा समेत आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा उक्त सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
यसका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।
भूमि प्रशासन सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुँदा नागरिकले जग्गासम्बन्धी कामका लागि टाढाका कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने सरकारको विश्वास छ । यसबाट भूमि प्रशासन तथा नापीसम्बन्धी सेवा नागरिकको थप नजिक, सरल र सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले यस पहलबाट स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउने र केन्द्रमा सीमित अधिकारलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन् ।
