राजविराज, ४ फाल्गुन–सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिबीच विवाद देखिएको छ ।
अध्यक्ष खेमचन्द्र यादवले मनोमानी गर्न विशेष गाउँसभा गरेको भन्दै उपाध्यक्ष रेणु यादवसहितका चार जना वडा अध्यक्ष विरोधमा उत्रिएका छन् ।
उनीहरुले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजेट निर्धारण तथा आफुहरुको अधिकार कटौती गर्ने मनसायले विषेश गाउँसभा गरेको आरोप लगाए ।
उपाध्यक्ष यादवसहित वडा नम्वर १ का वडाध्यक्ष रामकुमार यादव, २ का वडाध्यक्ष इन्द्रदेव यादव, ४ का वडाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण झा र ६ का वडाध्यक्ष सुर्यकुमार दासले यही फागुन २ गते गरिएको विषेश गाउँसभा बदर हुनुपर्ने माग गर्दै निर्णयहरु नसच्याए अध्यक्ष यादवविरुद्ध आन्दोलन चर्काउने चेतावनी समेत दिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष यादवले फागुन २ गते एकलौटी ढंगले गरिएको विशेष गाउँसभा बदर गरी गत असार महिनामा भएको गाउँसभाको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने, वडा नम्वर ३ को कार्यालयबाट विभिन्न समयमा भएको समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका क्रममा देखिएको त्रुटि र अनियमितताको छनवीन हुनुपर्ने, विभिन्न शिर्षकमा मनपरी ढंगले गरिएको बजेट विनियोजन खारेज हुनुपर्ने बताइन ।
वडाध्यक्ष झाले विशेष गाउँसभामा बहुमत नपुगेपछि अध्यक्ष यादवले घर–घर पुगेर माइन्यूटमा हस्ताक्षर गराइएको दावी गर्दै कार्यापालिकाका बहुमत सदस्य अहिले पनि आफुहरुसँग रहेको बताए ।
उनीहरुले न्यायिक समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जूमा समिति, राजश्व परार्मश समिति र अनुगमन समितिका संयोजक तथा गाउँसभामा निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रमुख अधिकारीको रुपमा स्थानीय सरकार संचालन ऐनले नै उपाध्यक्षलाई संवैधानिक अधिकार रहेपनि उपाध्यक्षको अनुपस्थितीमा एकलौटी ढंगले गरिएको विषेश गाउँसभाको निर्णयहरु कानुनी रुपमा पनि अवैध भएको जिकिर गरे ।
६ मध्ये ४ जना वडाअध्यक्षले असहमति जनाइसकेको अवस्थामा गरिएको विषेश गाउँसभा आफुहरुलाई कुनै पनि हालतमा स्विर्काय नहुने उनीहरुको भनाई रहेको छ ।
उता, गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले उनीहरुको असहयोगका कारण जनताको काम र सेवा प्रभावित हुन थालेपछि आफुले ऐन कानुन बमोजिम नै गाउसभा सम्पन्न गरेको दाबी गरेका छन् । ‘आफुहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै गाउँसभाको एक तिहाइ सदस्यको लिखित अनुरोधमा विधि प्रक्रिया टेकेर विषेश गाउँसभा सम्पन्न गरेका छौं’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘उपाध्यक्ष र केही वडाअध्यक्षहरु मिलेर घेराबन्दीमा पार्न खोजेपछि आफुहरुले कानुनकै आधारमा जनताको काम अवरोध हुन नदिनका लागि त्यसो गर्यौ ।’
