काठमाडौँ । नेपाल सरकारले विकास निर्माण, आर्थिक सहुलियत र प्रशासनिक पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित ९ ओटा महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देशका ठूला आयोजना अघि बढाउनेदेखि जनतालाई राहत दिने र महत्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्तिसम्मका निर्णय गरेको हो । बैठकले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्दै बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनालाई गति दिने निर्णय गरेको छ ।
जनतालाई प्रत्यक्ष राहत पुग्नेगरी सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ, जसबाट इन्धनको मूल्यमा केही कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ । संरचनागत सुधारअन्तर्गत पुल्चोकस्थित जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई गोदावरी–३ मा स्थानान्तरण गरिनेछ भने सो भवनमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय सारिने भएको छ।
त्यसैगरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतम तथा सदस्यहरू ललिता कुमारी महर्जन र ध्रुव आचार्यको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ । पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले नागढुंगा सुरुङमार्गको पश्चिम खण्डका लागि धुनिबेसी नगरपालिका–९ मा करिब ९ रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण गर्ने तथा पासाङ ल्हामु राजमार्गअन्तर्गत उत्तरगया गाउँपालिका–५ मा करिब २ रोपनी जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग आयोजनालाई अघि बढाउन काठमाडौं, ललितपुर र मकवानपुरका विभिन्न क्षेत्रमा रहेको ४६.३९ हेक्टर राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न दिने तथा १८९८ वटा रुख हटाउन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
नियुक्तितर्फ, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गुणाकर भट्ट नियुक्त भएका छन् भने नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त डेपुटी गभर्नर पदमध्ये एकमा कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डित नियुक्त भएका छन्।
सरकारका यी निर्णयहरू विकास परियोजना तीव्र बनाउने, प्रशासनिक संरचना सुदृढ गर्ने र नागरिकलाई आर्थिक रूपमा केही राहत दिने उद्देश्यका साथ लिइएको बताइएको छ ।
