राजविराज, २९ असार । भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दायर भएसँगै राजविराज नगरपालिकाका मेयरसहित अन्य सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरु पदबाट स्वतः निलम्बित हुने भएका छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा कसुरको आरोप लागेका कुनै व्यक्ति–राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्थाअनुसार निलम्बित हुने आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए ।
‘हामीले पनि ऐन नै हेर्ने हो र ऐनमा त्यही नै छ’ उनले भने–‘सोही अनुसार हुन्छ ।’
राजविराजस्थित राजरङ्गशाला खेलमैदानको स्तरोन्नति कार्यमा अनियमितता भएको भन्दै अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधवारै विशेष अदालत काठमाडौंमा मेयर भिमराज यादवसहित ७ जनाउपर मुद्दा दायर गरेको छ ।
जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कार्यालय सप्तरीले राजविराजस्थित राजरङ्गशाला खेलमैदान स्तरोन्नति कार्यको लागि आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा विनियोजन गरिएको बजेट बराबरको काम नगरी अनियमितता भएको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको थियो ।
उजुरीउपर अनुसन्धान हुँदा निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड (स्पेशिफिकेशन) विपरीतको कार्यलाई मापदण्ड बमोजिम नै भएको भनी प्रमाणित गर्ने, फिल्डमा कम काम भएकोमा बढी काम भएको भनी नापी किताबमा मूल्याङ्कन गरी चढाउने र गलत कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी भुक्तानीको लागि सिफारिस गरी सरकारी रकम हिनामिना गरेको उनीहरुमाथि आरोप छ ।
मेयर भिमराजको हकमा खेलकुद विकास समिति र न्यू गहिल कन्स्ट्रक्सनबीच भएको सम्झौताअनुसार निर्धारित शर्त र मापदण्ड विपरित कार्य गरी सोको गलत प्रतिवेदन स्वीकृत गराई बढी भुक्तानी लिएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ । मेयर भिमराज न्यू गहिल कन्स्ट्रक्सनका तत्कालिन सञ्चालक हुन् ।
कन्स्ट्रक्सन र सञ्चालक भिमराजमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिमको कसुर पुष्टि हुन आएकोले २ लाख ६३ हजार ४६८ रुपैयाँ विगो कायम गरी सोही ऐनअनुसार कैद र जरिवाना माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, अर्का उदय निर्माण सेवाका सञ्चालक उदय श्रेष्टले सोही प्रकृतिको कार्य गरी बढी भुक्तानी लिएकाले उनी उपर १० लाख ६३ हजार ९६२ रुपैयाँ विगो कायम गरी कैद र जरिवाना माग दावी गरिएको छ ।
त्यस्तै, खेलकुद विकास समितिका तत्कालिन अध्यक्ष एजेट न्यासुर, तत्कालिन उपाध्यक्ष धिरैन्द्र वर्मा, तत्कालिन कार्यालय प्रमुख महेन्द्र प्रसाद यादव तथा अर्का तत्कालिन कार्यालय प्रमुख लक्ष्मण मण्डल र तत्कालिन इन्जिनियर विकास श्रेष्ट विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।
तत्कालिन अध्यक्ष एजेटमाथि १३ लाख २७ हजार ४३०, तत्कालिन उपाध्यक्ष धिरैन्द्रमाथि २ लाख रुपैयाँ, तत्कालिन कार्यालय प्रमुख महेन्द्रप्रसादमाथि ७ लाख ५७ हजार ६२० रुपैयाँ तथा अर्का तत्कालिन कार्यालय प्रमुख लक्ष्मणमाथि २ लाख र तत्कालिन इन्जिनियर विकासमाथि १३ लाख २७ हजार ४३० रुपैयाँ विगो, कैद र जरिवाना माग दावी गरिएको प्रवक्ता भण्डारीले बताए ।
