काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सास्मित पोखरेलले देशभरका सबै विश्वविद्यालय तथा तिनका आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिने घोषणा गर्नुभएको छ।
सरकारले उच्च शिक्षामा सबै वर्गका विद्यार्थीको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित यो नीति अघि सारेको हो। यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यालय तहमा कार्यान्वयन गरेको छात्रवृत्ति मोडललाई प्रभावकारी मान्दै सरकारले अब त्यसलाई विश्वविद्यालय तहसम्म विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री पोखरेलका अनुसार आर्थिक रूपमा विपन्न, जेहेन्दार तथा अवसरबाट वञ्चित विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको हो।
सरकारको घोषणापछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलगायतका विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूलाई आवश्यक तयारी र कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिन थालेका छन्। छात्रवृत्ति वितरणको मापदण्ड र छनोट प्रक्रिया सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरूले तय गर्ने जनाइएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले उच्च शिक्षामा समान अवसर सुनिश्चित गर्नुका साथै सामाजिक न्याय र समावेशी शिक्षाको अवधारणालाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। आर्थिक अभावका कारण उच्च शिक्षा हासिल गर्न कठिनाइ भोगिरहेका विद्यार्थीहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने सरकारको विश्वास छ।
शिक्षाविद्हरूले सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शी छनोट प्रक्रिया र नियमित अनुगमनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
