जनकपुरधाम, ८ फागुन । प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई बर्खास्तीप्रति नेपाल दलित मुक्ति संगठनको ध्यानाकर्षण भएको छ । संगठनले बर्खास्तीलाई ‘सिंगो दलित समुदायमाथिको सामूहिक अपमान’ भनेको छ ।
७१ औं प्रजातन्त्र दिवसको दिन शुक्रबार सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको उक्त निर्णय समानुपातिक तथा समावेशी चरित्र बोकेको नेपालको संविधानमाथिको हमला भएको संगठनको ठहर छ ।
संगठनको केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक दलजित श्रीपाइली र सहसंयोजक गणेश विश्वकर्माद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘पुस ५ गतेको असंवैधानिक तथा प्रतिगमनकारी कदमको चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला उत्पीडित दलित समुदायको मुक्तिदाता हुँ भन्ने नक्कली हुँकार दिइरहेका केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा प्रदेश प्रमुखलाई हटाएका हुन् ।’
संगठनले परियारले संविधानको पूर्ण पालना गर्दै तटस्थ र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको पनि बताएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै दलित समुदायको संवैधानिक अधिकारमाथि हमला गर्दै आउनुभएको आरोप लगाएको छ ।
दलित विकास समिति र वादी विकास बोर्डलाई विघटनको अवस्थामा पुर्याउनु, राष्ट्रिय दलित आयोग लामो समयसम्म गठन नगर्नु, लोकसेवा अयोगको विज्ञापनमा दलित कोटा कटौती गर्नु, सातैवटा प्रदेशको सरकारमा एकजना पनि दलितलाई मन्त्री नबनाइनु तथा विभिन्न आयोग एवम् सरकारी नियुक्तीमा दलितलाई बहिष्कार गर्नु प्रधानमन्त्रीको दलित विरोधी कार्य भएको संगठनका सह–संयोजक गणेश विश्वकर्मा र सहइन्चार्ज दलजित श्रपाइलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
