सप्तरी । मलेठ घटनाको ५ वर्ष पूरा भइसक्दा समेत तत्कालीन प्रदेश नम्वर २ सरकार (हाल मधेश सरकार)ले घटना छानबिन गर्न गठन गरेको समितिले अझैसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन् ।
नेकपा (एमाले)को मेची–महाकाली अभियान अन्तर्गत ०७३ फागुन २३ गते गजेन्द्रनारायण औद्योगिक क्षेत्रमा सभा आयोजना गरिएको थियो । तत्कालिन संयुक्त मधेशी मोर्चाले सभा विथोल्न विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका थिए ।
मोर्चाले सभा हुन नदिने र एमालेले सभा गरेरै छाड्ने अडान लिएपछि मलेठमा हिंसात्मक घटना भयो । सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिका बीच तत्कालीन एमालेले सभा गर्दा ठुलो संख्यामा प्रदर्शनकारीहरु सभातर्फ अघि बढेपछि प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलाए ।
गोली लागेर मलेठका पिताम्बर मण्डल, सञ्जन मेहता, वीरेन्द्र महतो, प्रस्वनीका आनन्द साह र जमुनी मधेपुराका इनर यादवको मृत्यु भयो । घटनापछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाए ।
०७३ चैत ३१ मा गठन गरिएको समितिले ०७४ जेठ ८ गतेदेखि ०७४ जेठ १३ गतेसम्म स्थलगत छानबीन गरी जेठ २९ गतेसम्म काठमाण्डौंमा नै बसी छानबिन सम्बन्धी अन्य कार्य एवम् प्रतिवेदन तयार पारे । ०७३ फागुन २३ गतेमा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको सुझाव विपरित औद्योगिक क्षेत्रमा सभा गर्ने एमाले, त्यसलाई जुन मूल्य चुकाएर भएपनि हुन नदिने वा बिथोल्न कटिबद्ध भई त्यहाँ जाइलाग्ने प्रदर्शनकारीहरुको अगुवाइ गर्ने सप्तरी जिल्लाको मधेसी मोर्चा नै मुख्य दोषी रहेको भन्ने यस समितिको निष्कर्ष छ,’ असार ३२ मा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा छ ।
तर, तत्कालिन प्रदेश नम्वर २ सरकारले गठन गरेको समितिले भने अझै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन् । आयोगको प्रतिवेदन यथार्थ नभएको भन्दै आफैं छानबीन गर्न प्रदेश सरकारले ०७४ साउन ७ गते समिति गठन गरे ।
७ साउन ०७४ मा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालिन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरियो । समितिमा सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह र तत्कालिन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री (हाल अर्थमन्त्री) शैलेन्द्र साह सदस्य थिए । सदस्यद्वय सप्तरीकै हुन् ।
समितिमा मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका उप–न्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद बराल सदस्य सचिव थिए । समितिले मलेठ घटनाका सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिन गरी १५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिवेदन पेश गर्ने भनिएको थियो । तर, घटना भएको पाँच वर्ष बित्दा समेत मधेश सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन् ।
सहिद परिवारले न्याय कहिले पाउने ?
मलेठ घटनामै सहिद भएका संजन मेहताका पिता लक्ष्मण मण्डलले मधेश आन्दोलनकै उपलब्धी मुलुकमा संघीयता आएपनि आफुहरुको बारेमा राजनीतिक दल खासै गम्भिर नरहेको दुखेसो गरे । ‘मलेठ घटनामा बुढेसकालको सहारा जवान छोरो गुमाए । अहिले वेसहारा नै छु’ उनले भने–‘सहिद परिवारलाई रोजगारी दिने नेताहरुले थुप्रै आश्वासन बाँढे । ५० लाख दिने घोषणा पनि गरेकै हो। तर मैले के पाए ? कोँही सोधखोज गर्न पनि आउँदैनन् ।’
छोरोको नाममा पाएका केही सरकार सहयोग पनि बुहारीले नै लगे पछि बुढेसकालमा वेसहारा हुनु परेको उनले पीडा पोखे । ‘यद्यपी, चित्त दुखेको छैन् तर यतिका समय भइसक्दा पनि दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नसक्नुले साह्रै चित्त दुखेको छ’ उनले भने–‘हामीलाई न्याय चाहिन्छ, सरकारले कम्तिमा हाम्रो पीडा बुझोस् ।’
उनको घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारसमक्ष आग्रह गरे ।
प्राविधिक कारणले ढिलाइ भए पनि छिट्टै सार्वजनिक हुन्छ : प्रवक्ता साह
मधेश प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले छिट्टै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने बताए । ‘छानबिन समितिले घटनास्थलमा पुगेर सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफलपछि घटनाको सत्यतथ्य बुझेर प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ, सो प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री ज्यू समक्ष बुझाइसकिएको छ पनि’ उनले भने–‘तर प्राविधिक कारणले ढिलाइ भएको हो, अब छिट्टै प्रदेश सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ ।’
