कमलकुमार मण्डल
राजविराज, २७ फागुन । सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्व र कर्मचारीहरुमा आन्तरिक किचलो कायमै रहेको छ । जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनै आट्दासम्म पनि सो विवाद टुंगिएको छैन् ।
विवादले विकासीय कामकाज ठप्प त छन् नै । स्वास्थ्य चौकीमा औषधी अभावदेखि विद्यालयमा पठनपाठन हुने पाठ्यपुस्तकसम्म अभाव भइरहदा समेत गाउँपालिका कार्यालयमा कहिले तालाबन्दी त कहिले जनप्रतिनिधिबीच कुटाकुट नै हुने गर्छन् । समस्या समाधानतर्फ पहल गर्नुपर्नेमा जनप्रतिनिधिले कर्मचारी र कर्मचारीले जनप्रतिनिधिमाथि दोषारोपन गर्दै आएका छन् । जसको प्रत्येक्ष मार सर्वसाधारणले खेप्दै आएका छन् ।
पछिल्लो पटक गत बुधवार गाउँपालिकाको कार्यालयमा स्थानीयहरुले नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण गरिएको भवनको भुक्तानी नपाएको भन्दै तालाबन्दी गरे । ‘ऋण उठाएर घर निर्माण गरेतापनि गाउँपालिकाले वर्षौदेखि भुक्तानी दिन आलटाल गर्दै आएको छ’ स्थानिय इनर देवीले भनिन् ‘आइतवार भुक्तानी पाउने आश्वासन पाएको थिए तर भुक्तानी नदिएपछि आन्दोलित हुनु पर्यो ।’
अर्की फुलोदेवी मुखियाले पनि त्यस्तै समस्या सुनाइन् । ‘हामी जस्ता गरिबहरुको समस्या बुझ्ने कोँही छैन्, पहुचवालाहरुले सबै थोक पाउँछन् तर स्थानीय सरकारको सहयोगमा आउने कुनै सहयोगमा आफुहरु पर्ने गरेको छैन्’ उनी भन्छिन्–‘अहिले त जसोतसो बस्ने गर्छु तर वर्षाको समयमा अर्काकै घरमा वास लिनुपर्ने अवस्था आउँछ ।’
के भन्छन् कर्मचारी ?
गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरुण यादवले अख्तियारी नपाइएकाले कुनै पनि किसिमको भुक्तानी गर्न नसकिएको बताए । ‘अख्तियारी पाएको छैन्, अख्तियारी नपाएपछि आर्थिक कारोबार गर्ने ठाउँ नै नभएर सबैको भुक्तानी रोकिएको छ’ उनले भने ।
उनले अति आवश्यक स्टेसनरीको लागि समस्या हुँदै आएको बताए । अर्का कर्मचारी सूचना अधिकारी महेशकुमार शर्माले समस्या केलाउँदै गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका वडा कार्यालयहरुमा आवश्यक पर्ने जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता र विवाह दर्तासहितका काग्जातहरु समेत पठाउन नसकिएको बताए । ‘कार्यालयमा काम गर्ने न त वातावरण छ, न त श्रोतसाधन नै’ उनले भने ।
उनले स्वास्थ्य चौकीहरुमा औषधी उपलब्ध नरहेर सर्वसाधारणको गाली खाएर कार्यालय चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
के भन्छन् गाउँपालिका अध्यक्ष ?
गाउँपालिका अध्यक्ष सुर्यनारायण मण्डल ‘करुड’ले अख्तियारी दिए कर्मचारीले मनोमानी गर्ने भएकाले आवश्यक कुराहरु मिलाएर मात्रै अख्तियारी दिने बताए । ‘अख्तियारी दिए लगतै कर्मचारीले मनोमानी सुरु गर्छन्, सल्लाहसम्म गर्दैन’ उनले भने–‘गाउँपालिकामा आफु बाहेक अन्य जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले मिलोमतो गरी ६० प्रतिशतसम्म भ्रष्टाचार गरेका छन्’
यी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक कुरा मिलाएर मात्रै अख्तियारी दिने उनले बताए ।
