राजविराज, २२ वैशाख । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट राजविराज नगरपालिकाको मेयरका प्रत्यासी रहेका शम्भुप्रसाद यादवले विहिवार ३० बुँदे घोषणा–पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सरसफाई लगायत विविध पक्षलाई समेटेर यादवले घोषणा–पत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
अघिल्लो कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो पटक मेयरका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रेका उनले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा फोहोर प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य पूरा गर्ने, विटौरी जग्गाको लालपूर्जा उपलब्ध गराउने रोजगारीमा खटेका मजदुरलाई लक्षित गरी सुलभ खाजा, खाना, चिया पसलको व्यवस्था गर्ने तथा राजविराज–७ स्थित अतिथि गृह निर्माणको काम अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ ।
विपन्न समूदायको पहिचान गर्दै न्यून आय भएका प्रतिपरिवारलाई वार्षिक १० हजारसम्मको आर्थिक सहुलियत, नगर क्षेत्रमा रिङ रोडको निर्माण, नगर प्रशासकीय भवन निर्माण, रंगशालाको स्तरोन्नति, क्रिकेट स्टेडियमको निर्माण, टिनका छाना विस्थापित गरी विद्यालयको पक्की छत ढलान, नगर प्रहरीको व्यवस्था गरी गस्ती गराउने विषयलाई घोषणा–पत्रमा समावेश गरिएको छ ।
त्यस्तै, निर्माणाधिन हटिया, बसपार्कको काम पूरा गर्ने, लेखनाथ आदर्श पुस्तकालय अविलम्ब सञ्चालनमा ल्याउने, ‘किसान कार्डमार्फत वास्तविक किसानलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने, मधुमेह (सुगर) रोगको परीक्षणको व्यवस्था नगरभित्रका सबै स्वास्थ्य चौकीमा निःशुल्क गर्ने, अर्गनाइजेशन एण्ड म्यानेजमेन्ट (ओएण्डएम) का तहत दरबन्दी सिर्जना गरी रोजगारी उपलब्ध गराउने, किसानलाई सिंचाईका लागि खेतखेतमा विद्युत पोल निःशुल्क पुर्याउने प्रतिवद्धता गरिएको छ ।
नगर क्षेत्रका नालाहरु व्यवस्थित गर्दै ढल व्यवस्थापन गर्ने, नर्सिङ कलेज, इन्जिनियर कलेज, कृषि विश्व विद्यालय, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भवन निर्माणका लागि पहल र समन्वय गरी सञ्चालनमा ल्याएर प्रदेशकै शैक्षिक हब बनाइने, अनलाइनमार्फत घरनक्शा पासको व्यवस्था तथा कर चुक्ताको व्यवस्था गर्ने, मलेठस्थित ज्येष्ठ नागरिक भवन सञ्चालन गर्ने घोषणा–पत्रमा समावेश गरिएको छ ।
त्यस्तै, पत्रकारिताको विकासका लागि नेपाल पत्रकार महासंघसित समन्वय गरी काम गर्ने, नगर क्षेत्रमा सडक वत्ति जडान गर्ने, सिट्टी रिक्सा, मोटरसाइक, साइकलका लागि छुट्टाछुट्टै पार्किङको व्यवस्था, नगर क्षेत्रभित्र अस्थायी ठहरा, फुटफाट लगायतका स्थानमा बसोवास गरिरहेकाहरुलाई उचित आवासको व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने र विद्यालय, कलेज, बसपार्क लगायतका सर्वसाधारणको बढी जमघट हुने ठाउँमा निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था मिलाउने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
