राजविराज, ५ जेठ–लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ अनुसार स्थानीय तहले महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले लेखापरीक्षण नै नगराएको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदन ०८२ अनुसार गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा लेखापरीक्षण गराएको छैन् । गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा मात्रै सात करोड १४ लाख ७० हजार बेरुजू थपिँदा एक करोड ४९ लाख ९० हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्न भनिएको थियो ।
त्यस्तै, तीन करोड ३५ लाख ७४ हजारको प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने र दुई करोड २१ लाख ५० हजार नियमित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । गाउँपालिकामा सो वर्षसम्म बेरुजू रकम ३४ करोड ५९ लाख ७७ हजार पुगेको छ ।
