जनकपुरधाम, १८ मंसिर । आफ्नो अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै प्रदेश २ सरकारले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याएको छ । प्रदेश २ सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले आज (विहीवार) सर्वोच्च अदालत पुगेर संघ सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।
‘भूमिगत सिचाई कार्यक्रम तथा जल उपयोग र व्यवस्थापन हाल संविधानको अनुसूची–६ बमोजिम प्रदेशमा समायोजन भई संचालन हुदै आएको छ । साथै संघले पुरा गर्न नसकेका स्यालो तथा डीप ट्युबवेलको निर्माण, संचालन तथा व्यवस्थापन समेत प्रदेश सरकारले गर्दै आइरहेको छ’ प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले भने–‘तर कुनै जानकारी र औचित्य विना नै संघ मातहतका मन्त्रालय र विभागले सचिवस्तरीय निर्णयको आधारमा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कार्यक्रम संघले संचालन गर्ने र भौतिक स्रोत साधनमा समेत हस्तक्षेप गर्ने कार्य संविधान कानून विपरित रहेको भनी प्रदेश न.२ का मा. भौतिक पूर्वाधार विकाश मन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनार ज्यूले आज सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराउनु भएको छ ।’
मस्यौदा र वहस पैरवीको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता झालाई नै दिएको जनाएको छ ।
