राजविराज, १ पौष । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विधिको शासन विपरित षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले सर्वसत्तावादी तथा आफ्नो स्वेच्छाचारी शासन चलाउन संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले संवैधानिक निकायहरुलाई नियन्त्रणमा लिन संविधानको भावना र मर्ममाथि नै प्रहार भएको सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गरेका हुन् । उनले लेखेका छन्, ‘सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन नबोलाई संवैधानिक परिषदको बैठकको गणपूरक संख्या सम्बन्धी व्यवस्था अर्थात संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्दै राष्ट्रपति मार्फत अध्यादेश जारी गरेको छ । यसले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको सर्वोच्च निकाय जनप्रतिनिधि संस्था संघीय व्यवस्थापिका संसदलाई नै उपेक्षा गरी विधिको शासन विपरित षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले सर्वसत्तावादी तथा आफ्नो स्वेच्छाचारी शासन चलाउन र संवैधानिक निकायहरूलाई नियन्त्रणमा लिन संविधानको भावना र मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ ।’
उनले सरकारको सो कदम संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै धरापमा पारी मुलुकलाई राजनितिक द्वन्द्वको भूमरीतर्फ धकेल्ने कार्य भएको उल्लेख गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।
‘सरकारको यस कदमले संसदको सर्वोच्चता रहने संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै चुनौति दिनुका साथै संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै धरापमा पारी मुलुकलाई राजनीतिक द्वन्दको भूमरीतर्फ धकेल्ने कार्य गरेको छ ।’ उनले लेखेका छन्–‘सरकारको यस्तो गैर–लोकतान्त्रिक एवम् स्वेच्छाचारी कार्यको घोर भत्र्सना एवम् विरोध गरिनु पर्दछ । सरकारले अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिई संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन यथाशिघ्र बोलाउनु पर्दछ ।’
