जनकपुरधाम । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेकै माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादीको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन कसिलो बनाउँदै लगेका छन् । पार्टीभित्र मात्र नभएर मुलुकमा समेत स्वेच्छाचारी ढंगले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न थालेपछि ओलीविरुद्ध मोर्चा कसेका विपक्षी गठबन्धनले केन्द्रमा मात्र नभएर प्रदेशका सरकारमा पनि सहकार्य सुरु गरेका छन् । ओली नेतृत्वको एमाले, माओवादी केन्द्रसहितका दलले २०७४ को आमनिर्वाचनमा तालमेल गर्दा कांग्रेस केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सत्ताबाहिर पुगेको थियो ।
आमनिर्वाचनअघि सत्तामा पुग्ने कुनै सम्भावना नदेखेको कांग्रेस तीन वर्ष बित्दानबित्दै प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म सत्तारोहणको नजिक पुगेको छ । तीन वर्षअघि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको पार्टी एकीकरण नसकिँदै आन्तरिक कलहले पुरानै अवस्थामा फर्केपछि कांग्रेसका लागि सत्तारोहणको ढोका खुलेको थियो । त्यसमा पनि एमालेकै माधवकुमार नेपालसहितको एउटा समूह ओलीको विकल्प खोज्न तयार हुँदा कांग्रेसलाई कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने अवसर मिलेको छ ।
प्रदेश नम्बर २ को सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा रहेको कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहेका बेला सरकारमा सहभागी हुने अवस्था निर्माण भएको छ । यद्यपि मंगलबार त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिँदा कांग्रेस तटस्थ बसेको छ । माओवादी केन्द्र र एमालेको असन्तुष्ट पक्ष मिल्दा नै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने अवस्था बनेपछि तटस्थ बसेर कांग्रेसले विपक्षी बेन्च पनि सुरक्षित गरेको हो ।
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा ओली निकटका मुख्यमन्त्री छन्। यी दुवै प्रदेशमा पनि कांग्रेससहितको विपक्षी गठबन्धन एक ठाउँमा उभिएको छ । जसले गर्दा यी दुवै प्रदेशका सरकार अप्ठेरो अवस्थामा छन् । केही दिनअघि लुम्विनी प्रदेशमा भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धन एक ठाउँमा उभिँदा सत्तापक्षीय उम्मेदवार नराम्रोसँग पराजित हुन पुगेका थिए ।
वाग्मती प्रदेशमा भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि विपक्षी गठबन्धनकै उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा निर्वाचनमा पराजित भएका हुन् ।
एमालेभित्रको असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा प्रदेश नम्बर १ र वाग्मती प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत र पारित गर्ने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ । दुवै प्रदेशमा सरकारको विकल्प खोज्न विपक्षी गठबन्धन आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको नेताहरूले दाबी गरेका छन् । नागरिक दैनिकबाट
