काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । आदेशसँगै उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोसहित २० मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले २१ जेठमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री तथा एमालेका तर्फबाट रघुवीर महासेठ र शेरबहादुरलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्रीसमेत रहेका विष्णु पौडेल, महासेठ र महतोलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए । अदालतको आदेशसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा मन्त्री बनेका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री रघुवीर महासेठ, उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकास राजेन्द्र महतो, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ शरतसिंह भण्डारी, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री अनिलकुमार झा पदमुक्त भएका छन् ।
यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शेरबहादुर तामाङ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण लक्ष्मणलाल कर्ण, कानून, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा विमलप्रसाद श्रीवास्तव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन उमाशंकर अरगरिया, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री चन्दा चौधरी, युवा तथा खेलकुदमन्त्री एकवाल मियाँ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ राज्यमन्त्री चन्द्रकान्त चौधरी र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राज्यमन्त्री रेणुका गुरूङ पनि पदमुक्त भएका हुन् ।
यसैगरी गत २७ जेठमा गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका खगराज अधिकारी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेर्ने गरी मन्त्री बनेका मोहन बानियाँ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री नैनकला थापा, कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी शाह, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेश पहाडी, वन तथा वातावरणमन्त्री नारदमुनि राना, उद्योगमन्त्री राजकिशोर यादव छन् र वन राज्यमन्त्री आशा विक प पदमुक्त भएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले ३० जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
