काठमाडौं, ९ साउन । केही सरकारी तथा निजी विद्यालयहरुले माध्यमिक तहको परीक्षाफल प्रकाशित नहुँदै कक्षा ११ को नयाँ भर्ना लिन सुरु गरेका छन् । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको भएकाले यसबारेमा स्थानीय तहलाई सोध्नुपर्ने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक कुमार शर्माले यो कुरा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएका कारणले यसको नियमन र कारबाही सम्बन्धि कुरा स्थानीय तहहरुसँग नै बुझ्न गरे । काठमाडौं महानगरपालिकाले एसईईको नतिजा नआई विभिन्न बिद्यालयहरुले कक्षा ११ मा भर्ना लिएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
महानगरका शिक्षा महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले विभिन्न विद्यालयहरुलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको बताए। कतिपय विद्यालयहरु कोरोनाको कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका कारण पनि विद्यालयहरुले रकम असुल्ने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गरीरहेको उनको भनाइ छ । संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको बताएपनि स्थानीय तहलाई त्यो पूर्ण उपभोग गर्न नदिएका कारण विद्यालयहरुलाई कारबाही गर्न पनि नसकिने उनको भनाई छ । तर आफूहरुले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग समन्वय गरेर नियम विपरीत भर्ना लिएका विद्यालयहरुलाई कारबाही गर्ने उनले बताए ।
ललितपुर महानगरले पनि एसईईको नतिजा अगाडि कक्षा ११ को भर्ना लिने विद्यालयहरुलाई अनुगमन गरी रोक लगाएको जनाएको छ । ललितपुर महानगरका शिक्षा महाशाखा प्रमुख महेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले आफूहरुले महानगरका विभिन्न्न विद्यालयहरुमा अनुगमन गर्दा भर्ना लिइरहेको फेला परेकाले त्यस्ता विद्यालयहरुलाई सचेत गराएको बताए ।
यता शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मी केशर सुवेदीले पनि केही विद्यालयहरुले अनाधिकृत रुपमा कक्षा ११ मा भर्र्ना गर्नु गलत रहेको बताएका छन् । यो कानुनसम्मत नभएका कारण तत्काल रोक्नुपर्ने उनको तर्क रहेको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
