राजविराज, १४ साउन । नेपाली जनताको ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानपूर्ण आन्दोलनका कारण मुलुकमा संघीयता आएको छ । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपश्चात् एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसंरचनामा ठूलो परिवर्तन आएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनमा आएका छन् ।
द्वन्द्व र अन्य राजनीतिक भुमरीका कारण बीस वर्षसम्म चुनाव हुन नसकेको स्थानीय तहको पुनःसंरचनापछि पैंतीस हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । नागरिकले लामो समयपछि स्थानीय लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न पाएका छन् । तर, खर्च धान्न मुस्किल भइरहेको भन्दै उठ्ने गरेको प्रश्नले संघीयता नै चाहिँदैन भन्ने गुनासो बढ्न थालेको छ । यसैबीच, सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले दुई महिनामै सुविधा र भत्ता वापत २६ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ बुझेका पाइएको छ ।
नगरपालिकाकाको तथ्यांकअनुसार गत चैत र वैशाख महिनामा जनप्रतिनिधिले सुविधा र भत्ता वापत २६ लाख ५० हजार २३० रुपैयाँ बुझेका हुन् । जसअनुसार नगर प्रमुख शम्भुप्रसाद यादवले ६६ हजार ३३० रुपैयाँ र उपप्रमुख साधना झाले ६७ हजार ३२० रुपैयाँ बुझेका छन् ।
यसैगरी, १ का वडाध्यक्ष चन्द्र शेखर चौधरीले ३३ हजार ६६०, २ का वडाध्यक्ष अरुणकुमार यादवले ५४ हजार ४५०, ३ का वडध्यक्ष सुदर्शन प्रसाद सिंहले ३३ हजार ६६०, ४ का वडाध्यक्ष अख्तर अलि मियाँले ३३ हजार ६६०, ५ का वडाध्यक्ष समिर झाले ३३ हजार ६६० रुपैयाँ बुझेका छन् ।
वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष प्रेमकुमार यादवले ३३ हजार ६६०, ७ का वडाध्यक्ष मागिलाल नाईले ४७ हजार ७२०, ८ का वडाध्यक्ष जयनारायण मण्डलले ४७ हजार ५२०, ९ का वडाध्यक्ष शम्भुप्रसाद यादवले ४२ हजार ५७०, १० का वडाध्यक्ष सुशिलकुमार दासले ३३ हजार ६६० रुपैयाँ बुझेका छन् ।
यसैगरी ११ का वडाध्यक्ष संजयकुमार यादवले ३३ हजार ६६०, १२ का वडाध्यक्ष हरिहर यादवले ३३ हजार ६६०, १३ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद यादवले ४७ हजार ५२०, १४ का वडाध्यक्ष शोभा लाल मण्डलले ३३ हजार ६६०, १५ का वडाध्यक्ष राम प्रसाद यादवले ३३ हजार ६६० र १६ का वडाध्यक्ष बुचाई दासले ३३ हजार ६६० रुपैयाँले बुझेका हुन् ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदनकुमार थापाले प्रदेश सरकारले तोकेको बमोजिम जनप्रतिनिधिहरुले सुविधा र भत्ता पाएको बताए । ‘उहाँहरुले अतिथी सत्कारदेखि पत्रपत्रिका खर्च वापतको सुविधा र भत्ता हुन्’ उनले भने–‘प्रदेश सरकारले तोकेकै अनुसार उहाँहरुले सुविधा र भत्ता पाउनुभएको हो ।’
