खानामै झण्डै करोड रुपैयाँ स्वाहा

राजविराज, १५ असोज । स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको चार वर्ष बितिसकेको छ । देश संघीय संरचनामा हुदैँ गर्दा काठमाडौंको सिंहदरबार गाउँ–गाउँ पुगेको ‘थेगो’ चर्चित बन्यो । यो थेगो सुन्दै सर्वसाधारणले सर्वसुलभ र सहज सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउने आशा राख्नु स्वभाविक नै हो ।

तर, स्थानीय तहका तहमा नियम मिचेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । कानुनले तोकेभन्दा बाहिर गएर मनलाग्दी खर्च गर्ने, सेवा–सुविधा लिने, सभाले पारित गरेभन्दा बाहिर खर्च गर्ने स्थानीय सरकारको खर्च प्रणालीप्रति नागरिकको गुनासो बढ्दै गएको छ ।

यसको पछिल्लो उदाहरण हो सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका । सो नगरपालिकामा खाना तथा विविध खर्च शीर्षकमै झण्डै एक करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रहेर औचित्यको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नगरपालिकाले २०७६/०७७ मात्रै खाना तथा विविधतर्फ ९८ लाख ७ हजार २४८ रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय युवा नेता राहुल मण्डलले हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु मिलेर जनताको सुविधाभन्दा आफ्नै सेवा सुविधा थप्नमा लम्किएको आरोप लगाए । ‘बडो गज्जबको कुरा हो, एक वर्षमा कति जनाले खाना खाए होला कि झण्डै एक करोड खर्च भयो’ उनले भने–‘आफ्नै सेवा सुविधामा लम्किएको यसले पनि स्पष्ट हुन्छ ।’

उता, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका मेयर शैलेशकुमार साहले खानामा त्यत्रो खर्च नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘नियमअनुसार नै खर्च भएको छ, थप बुझेर मात्र भन्न सकिन्छ ।’

Author:

क्याटोगरी छान्‍नुहोस