जनकपुरधाम । सत्ता साझेदार ९ दलले केही समययता संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा उठेका विषयमा आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न आदेश भएसँगै ९ दलको उक्त धारणा सार्वजनिक भएको हो । सुरुमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेको उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश भएको थियो ।
‘केही समययता सक्रमणकालीन न्याय बारेमा उठेका विषयमा हाम्रो ध्यान गम्भीर रूपले आकृष्ट भएको छ,’ ९ दलले आइतबार जारी गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना अनुरुप तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’
९ दलले द्वनद्वकालीन घटनाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न आवश्यक विधेयक संसदको यसै सदनमा प्रस्तुत गरिने पनि जनाएका छन् । ‘द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम कानुन बन्ने गरी संसदको यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
त्यस्तै केही दिनयता संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म एवं भावनाविपरीत क्रियाकलाप भइरहेको भन्दै ९ दलले त्यसमा आफूहरूको गम्भीर ध्यान आकृष्ट भएको जनाएका छन् ।
विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल तथा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
त्यस्तै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष मो. अब्दुल खानले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।
