जनकपुरधाम । मधेश सरकार गठनको आठ महिना वितिसक्दा पनि सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले दुई मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् । दुई मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री भने मन्त्रालय विहिन छन् ।
नेकपा एमालेको सहयोगमा यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर केहि महिनामै सत्ता समिकरण फेरबदल भयो । नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरियो र नेपाली काँग्रेसको सरकारमा इन्ट्री भयो । अहिले जसपा र काँग्रेससँगै नेकपा माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा०, नेकपा एकिकृत समाजवादी र जनमत पार्टी सरकारमा छन् ।
काँग्रेसबाट दलका नेता कृष्ण यादव भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र विरेन्द्र सिंह स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री तथा नेकपा एसका गोविन्द बहादुर न्यौपाने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री नियुक्त भए ।
मुख्यमन्त्री यादवले श्रम तथा यातायात मन्त्रालय र गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय आफैं सम्हालेका छन् । मुख्यमन्त्रीसँगै अर्थमन्त्री समेत राखेको जसपाले श्रम तथा यातायात मन्त्रालय पनि लिने भएको छ । गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय भने काँग्रेसलाई दिने सहमती भएको छ ।
मुख्यमन्त्री यादव दुईरतीन दिनभित्रै सरकारलाई पूर्णता दिने तयारीमा जुटेका छन् । स्रोतका अनुसार जसपाले विनाविभागिय मन्त्री सुरितालाई श्रम तथा यात्रायात मन्त्रालय दिन लागेको हो ।
गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पाउने सहमती भएको काँग्रेसले मो। समिमलाई मन्त्री बनाउने बुझिएको छ । उनी सप्तरी क्षेत्र ३ ९क०बाट निर्वाचित साँसद हुन् ।
कृषि मन्त्रालय खोसिएको जनमतका कुशवाहालाई तत्काल विनाविभागिय मन्त्री तोकिएपनि अब हटाउने स्रोतको दावी छ । जनमतका संसदीय दलका नेता महेश यादव शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री छन् । उनको मन्त्रालय भने कायम रहने मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
माओवादी केन्द्रले सुनिता यादवलाई उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री र रहबर अन्सारीलाई राज्यमन्त्री बनाएको छ । थप एक मन्त्रालय मागेको र नदिएपछि माओवादी सरकारबाट बाहिरिने निर्णय समेत गरिसकेको छ । तर प्रधानमन्त्री समेत रहेको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनपछि अहिलेसम्म मन्त्रीद्वय राजीनामा दिएका छैनन् ।
लोसपालाई अहिले एक मन्त्रालय मात्र दिइएको छ । लोसपाका रमेश प्रसाद कुर्मी वन तथा वातावरण मन्त्री छन् । थप एक मन्त्रालय नदिएपछि माओवादी जस्तै लोसपा पनि असन्तुष्ट छ । त्यसैले मुख्यमन्त्री यादव सरकारलाई पूर्णता दिए पनि समस्याबाट मुक्ति पाउने देखिदैन ।
