डीपीआरको नाममा ब्रह्मलूट, अख्तियारले थाल्यो अनुसन्धान

राजविराज – सप्तरीको बलान विहुल गाउँपालिकामा डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन)को नाममा ब्रह्मलूट मच्चाएको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा तत्कालिन प्रदेश नं.२ सरकारबाट सशक्त अनुदानतर्फ चार वटा योजनाका लागि पठाइएको बजेटमध्ये ५/५ लाख रुपैयाँ गरी २० लाख रुपैयाँ कटौती गरी ब्रह्मलूट मच्चाएको पाइएको हो ।

‘गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमचन्द्र यादव र तत्कालिन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मो.नसिम राइनले मिलोमतो गरी डीपीआरका लागि योजनाकै बजेट कटौती गरेका छन्’ श्रोतले भन्यो, ‘त्यतिबेला भर्खरै जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आएका थिए, पैसाका लागि मरिहत्तै गरी डीपीआरको नाममा आधा जति रकम खाए ।’

प्रदेश सरकारको सशक्त अनुदानतर्फ चार वटा वडामा पीसीसी ढलानका लागि कुल १ करोड रुपैयाँ बजेट आएको थियो । तर, पीसीसी ढलानमा थोरै बजेट खान पाइने भएपछि सोही बजेटबाटै २० लाख रुपैयाँ कटौती गरी ब्रह्मलूट मच्चाएको श्रोतको दावी छ । ‘पछि कसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेपछि छानबिन भइरहेको बुझिन आएको छ’, उनले भने ।

आयोगका एक कर्मचारीका अनुसार सो विषयमा छानबिन जारी रहेको छ । ‘छानबिनकै क्रममा गाउँपालिकासँग आवश्यक कागजात समेत माग मगाइसकेको छ’ उनले भने, ‘थप केही भन्न सकिदैन्, छानबिन हुँदैछ ।’

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियैतले योजनाको रकम कटौती गरी तयार पारिएको डीपीआरको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट केही कागजातहरु माग गरेको स्वीकार गरे । ‘आयोगले माग गरेको कागजातहरुसहित हामीले जवाफ पठाइसकेका छौं’, उनले भने ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष यादवले गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयबाट डीपीआरको कार्य भएको बताए । ‘गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयबाटै डीपीआरको कार्य भएको थियो, त्यसमा कसैले पनि एक रुपैयाँ खाएको छैन्’ उनले भने, ‘हाम्रो पालिकामा पिसी (कमिसन)मुक्त गाउँपालिका हो, कुनै पनि योजनामा पिसी लेनदेन हुँदैन ।’

Author:



क्याटोगरी छान्‍नुहोस