रामशंकर भण्डारी
राजविराज–नेपाल सरकारले विवाहको कानूनी उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरेपछि यसको विरोध सुरु भएको छ।
यस क्रममा मधेश प्रदेश युवा सञ्जाललगायत विभिन्न संघसंस्थाहरूले विवाहको उमेर नघटाउन माग गर्दै सिरहा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापन–पत्र बुझाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले विवाहको उमेर १८ वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरेपछि सामाजिक क्षेत्र, अधिकारकर्मी, विद्यार्थी समूह, बालअधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजबाट गम्भीर असहमति व्यक्त गरिएको छ। उनीहरूका अनुसार विवाहको उमेर घटाउने निर्णय वैज्ञानिक आधार, सामाजिक सन्तुलन तथा बालविवाह न्यूनीकरणका प्रयासहरू विपरीत हुनेछ।
ज्ञापनपत्रमा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक तथा शारीरिक परिपक्वता, सामाजिक जीवनयापन, किशोर–किशोरीका अधिकार तथा लैङ्गिक समानताको दृष्टिले विवाहको उमेर २० वर्ष नै उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ। साथै, यस प्रस्तावलाई फिर्ता नलिए समाजमा बालविवाहको घटनामा वृद्धि हुन सक्ने र किशोरीहरूको भविष्य जोखिममा पर्ने चेतावनी दिइएको छ।
उक्त ज्ञापनपत्र हस्ताक्षर गर्नेहरूमा मुक्तिका लागि महिला अभियान (मुक्ति नेपाल), अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सिरहा, गैरसरकारी संस्था महासंघ, दलित विकास समाज, सहकारी हाट, मधेश प्रदेश युवा सञ्जाल (जनकपुरधाम), महिला मानव अधिकार रक्षक संजाल सिरहा, तथा बाल विवाह विरुद्ध प्रादेशिक सञ्जालका प्रतिनिधिहरू रहेका छन्।
ज्ञापनपत्रमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार विवाहको उमेर २० वर्ष नै कायम राख्न आग्रह गरिएको छ। सामाजिक तथा अधिकारकर्मीहरू यो विषयमा अझ कडा आवाज उठाउने तयारीमा रहेको जनाइएको छ।
