कञ्चन कुमारी यादव
राजविराज—सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका ५ मुसहर बस्तीमा ९० परिवारको बसोवास छ । तर, बस्तीमा खानेपानीको चरम अभाव छ । उनीहरु अझै एउटै ट्युबवेलको भर परिरहेका छन् भने वर्षौअघिको सो ट्युबवेलबाटै पानी पिउने, हातमुख धुने, नुहाउने र भाँडा माझ्न बाध्य रहँदा पनि दलित बस्तीमा थप ट्युबवेल जडान गरिएन ।
तर, गाउँपालिकाले स्वच्छ खानेपानीको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका जनताका लागि भन्दै ट्युबवेल जडानका नाममा दुई वर्षमै ६१ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० र ०८०/८१ मा ट्युबवेल जडानका नाममा ६१ लाख २९ हजार २ सय २१ रुपैयाँ खर्च गर्दा पनि प्रक्रियाअनुसार गरेको छ । ट्युबवेल जडान गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ को ख्याल नगरी कोटेशनबाट सोझै ट्युबवेल जडान गरेको भनि खर्च देखाएको छ भने दलित बस्तीमा आइरनरहित ट्युबवेल जडान गरेको पनि खर्च देखाएको छ ।
महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले गत वर्ष गणेश निर्माण सेवाबाट ६ लाख ९२ हजार ६ सय १८ रुपैयाँमा दलित बस्तिमा आइरनरहित ट्युबवेल र स्लाव जडान, माछापुच्छे कन्ष्ट्रसन सप्लायर्स एण्ड इन्भेष्टमेन्टबाट ४ लाख ४८ हजार ४ सय ९१ रुपैयाँमा आइरनरहित ट्युबवेल खरिद तथा जडानमा खर्च देखाएको छ ।
त्यस्तै, आरएस कन्स्ट्रक्सनबाट ७ लाख ९४ हजार ८ सय १३ रुपैयाँमा ट्युबवेल जडान र वडा नम्बर ५ मा २ लाख ९९ हजार १ सय ६४ रुपैयाँमा ट्यबवेल खरिद र जडान, आके कन्ष्ट्रक्सन प्रा.लिबाट ३ लाख ९४ हजार १ सय ३५ रुपैयाँमा आइरनमुक्त ट्युबवेल खरिद तथा जडानमा खर्च गरेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । आके कन्ष्ट्रक्सन प्रा.लिलाई भुक्तानी दिँदा ५८ हजार ९२ रुपैयाँ ओभरहेड भुक्तानी दिएकोले सो रकम असुल गर्न पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा पनि ३५ लाख रुपैयाँको ट्युबवेल जडान गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार पालिकास्तरीय वा वडास्तरीय मागलाई एकिकृत गरी ठेक्का व्यवस्थापनको माध्यमबाट खरिद कार्य गर्नुपर्नेमा सो प्रक्रिया पनि पूरा गरेको छैन् भने भुक्तानी गर्दा समेत स्थलगत अनुगमन गरी प्राविधिक प्रतिवेदनको बेगर नै गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ ।
स्थानीयले ट्युबवेल जडानमा अनियमितता भएको भन्दै छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
