राजविराज–संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी दलित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्दै बुधवार मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ ।
समितिका अध्यक्ष रामो महराको अगुवाईमा पुगेका विभिन्न दलित संघ–संस्थाआवद्ध पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापन–पत्रमा संविधानमा रहेको व्यवस्था बमोजिम मधेश प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा समावेशिताको सिद्धान्तलाई नजरअन्दाज गरेको उल्लेख गरिएको छ । ‘पछिल्लो समयमा नाम मात्रको भएपनि मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराइएपनि साता दिन नबित्दै राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर समावेशी सिद्धान्तलाई प्रदेश सरकारले लत्याएको छ ।’
नेपालको संविधानको धारा ११६ को ८ र ९ बमोजिम समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मधेश प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी दलित समुदायको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न माग ज्ञापन–पत्रमा माग गरिएको छ भने दलित सशक्तिकरण ऐनलाई पनि संशोधन गर्न माग गरेको छ ।
ज्ञापन–पत्रमा मागलाई बेवास्ता गरिएमा चरणबद्ध रुपमा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
