काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नाम जोडेर विभिन्न छापा तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले न्यायालयसँग सम्बन्धित समाचार सम्प्रेषण गर्दा संविधान र कानुनको सर्वोच्चतालाई ध्यानमा राख्दै तथ्यपरक, निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगबाट समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको हो।
सोमबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानुनको सर्वोच्चताप्रति आफ्नो अटल आस्था र प्रतिबद्धता रहेको स्पष्ट पारेको छ। संविधानको सर्वोच्चता र कानुनको शासनप्रति गम्भीर हुन सबैमा आग्रहसमेत गरिएको छ।
अदालतले सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित तथा प्रसारित विषयमा पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र ढंगबाट छानबिन गरी सत्य र तथ्यसहितको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारका सम्बन्धमा संविधान र कानुनबमोजिम हुने छानबिन तथा अनुसन्धानमा कानुनअनुसार निर्वाह गर्नुपर्ने जवाफदेहिता एवं सहयोग गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको अदालतले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था र विश्वास कायम रहने गरी अदालतसँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन गर्दा आम जनता तथा सेवाग्राहीमा भ्रम र नकारात्मक असर नपर्ने विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। कसैलाई लाञ्छित गर्ने वा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुग्ने गरी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्नसमेत अपिल गरिएको छ।
अदालतले प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारबाट विचलित नभई न्यायिक कार्यमा क्रियाशील रहन देशभरका अदालतमा कार्यरत सम्पूर्ण न्यायाधीशलाई आग्रह गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार डा. अशोककुमार क्षेत्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त निर्णय सर्वोच्च अदालतको २०८३/०७/१६ गते बसेको पूर्ण बैठकबाट भएको उल्लेख छ।
