१० असार, सुर्खेत । कोरोनाको कहरमा पनि कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा दोब्बरले वृद्धि हुने भएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि दोब्बर सुविधा प्रस्ताव गर्दै सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक पहिलो साता स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको मासिक पारिश्रमिक तथा ज्यालासहितको सुविधा सम्बन्धी कानुन खारेज गरेको थियो ।
