काठमाडौं, १७ कार्तिक । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन नगर्दा करिब ४५ जना कर्मचारी कामविहीन बनेका छन् ।
सरकारले असोज १ गतेदेखि लागु हुने गरी आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (डीएलपीआईयू) खारेज गरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा लैजाने निर्णय गरेसँगै विद्यालय पुनर्निर्माण भइरहेका जिल्लाका प्रमुख उपसचिव र अधिकृतस्तरका कर्मचारी कामविहीन भएका हुन् । २०७२ सालको भूकम्पपछि ध्वस्त र क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न सरकारले ३१ जिल्लामा आयोजना कार्यान्वयन एकाइ गठन गरेको थियो ।
मन्त्रालयले तत्काल पोस्टिङ गर्ने जानकारीअनुसार ती कर्मचारी असोज १ गतेबाट मन्त्रालयमा हाजिर भएका हुन् । करिब दुई महिना भइसक्दा पनि काम नदिइएका कारण उनीहरू कहिले मन्त्रालयको चौर त कहिले बरण्डामा बसेर दिन कटाइरहेका छन् । नेपाल समाचारपत्रबाट
