काठमाडौं, १७ कार्तिक । यतिबेला मुलुकमा दुई विषय चर्चामा छ । एक अदालतको विषय, अर्को अर्ली इलेक्सन ।तर, सत्ता आबद्ध पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेताहरूको ध्यान यी दुवै विषयमा केन्द्रित छैन ।
उनीहरू अदालतको विषयमा ‘धेरै नबोल्ने’ बताउँदै आइरहेका छन् भने अर्ली इलेक्सनका विषयमा ‘संविधानले संसद्को समय पाँच वर्ष तोकेको’ भन्दै सम्भावना नरहेको देखाउँदै आइरहेका छन् ।
संसद् बैठक पटकपटक बस्दै स्थगित हुँदै आइरहेको छ । पछिल्लोपटक त संसद्को अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको छ । संसद् बैठक पटकपटक स्थगित हुँदै आएपछि राजनीतिक वृत्तमा अर्ली इलेक्सनको बहस सुरु भएको हो ।
संविधानमा रहेको सो व्यवस्थाअनुसार नै दुईपटक प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतले पनि अहिलेलाई अर्ली इलेक्सनको बाटो बाँकी राखेको छैन । सर्वोच्चका दुईवटा फैसलाले ‘सरकार दिने सम्भावना रहुन्जेल’ संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भनेको छ ।
मुलुकलाई व्ययभार पर्न नदिन तीनवटै निर्वाचन एकैपटक गर्ने विषयमा छलफल हुँदै छ तर कसैकसैले भने जस्तो अहिले अर्ली इलेक्सनको सम्भावना छैन
गत वर्षको ५ पुस र यसै वर्षको ८ जेठमा गरेर दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । पछिल्लोपटक पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक गत ३ साउनमा बस्यो । तर, त्यसयता बसेका हरेक जसो बैठक बिजनेसबिना नै चल्दै आए ।
हालै अधिवेशन अन्त्य हुनुअघि भने प्रतिनिधि सभा बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण स्थगित हुँदै आइरहेको थियो । एमालेले आफ्नो दलले कारबाही गरेका सांसदलाई सभामुखले कारबाहीको सूचना टाँस नगरेर दल विभाजनका लागि सघाएको आरोप लगाउँदै आइरहेको छ । सोही कारण एमालेले संसद् चल्न दिएको छैन । यो अवस्थामा देश अघि बढ्दासमेत अर्ली इलेक्सनको बहस हुँदै आइरहेको हो ।
मंगलबार गृह जिल्ला रौतहट पुगेका सत्तासाझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भने अर्ली इलेक्सनको कुनै सम्भावना नरहेको बताए ।
‘मुलुकलाई व्ययभार पर्न नदिन तीनवटै निर्वाचन एकैपटक गर्ने विषयमा छलफल हुँदै छ तर कसैकसैले भने जस्तो अहिले अर्ली इलेक्सनको सम्भावना छैन,’ नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले भने ।
यसैगरी, पाँच दल आबद्ध सत्ता गठबन्धनका मुख्य सहयोगी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि अर्ली इलेक्सनको कुनै सम्भावना नरहेको बताउँदै आइरहेका छन् । राजधानी दैनिकबाट
