काठमाडौं, २२ मंसिर । उपभोक्तालाई झुक्यार कुहिएकोे बास्मती चामल बिक्री गर्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई कारबाही नगरी सरकार मौन बसेको छ ।
खाद्य कम्पनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अन्तर्गतको हो । कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष मन्त्रालयको सचिव रहने व्यवस्था हुन्छ । कम्पनीले मनपरी गर्दा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई विभागीय मन्त्रालयले समेत कारबाही गर्न सक्छ । तर, मन्त्रालयले कारबाही गर्नुको साटो उनीहरूलाई नै प्रोत्साहित गर्ने गरेको छ ।
सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्दा सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समालिरहेका छन् । विभागीय मन्त्री नै प्रधानमन्त्री हुँदा पनि नष्ट गर्न राखेको चामल दुर्गम जिल्लाका जनतालाई बिक्री गर्न कर्मचारीलाई कारबाही नहुनु दुर्भाग्य हो ।
कम्पनीमा मनपरी गर्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समेत कारबाही गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिवलाई हुन्छ । विभागीय मन्त्रालयसमेत कम्पनीको बेथितिलाई मुखदर्शक भएर बसेको छ । विभागीयमन्त्री नै प्रधानमन्त्री देशको हुँदा पनि कुहिएको चामल दुर्गम जिल्लाका लिएर बिक्री गर्ने खाद्य कम्पनीलाई कारबाही नहुनु भनेको गलत काम गर्न प्रोत्साहित गर्नु हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रालयलाई १६ कात्तिकमा नष्ट गर्नुपर्नेमा नगरी ४ सय ८७ क्विन्टल बास्मती चामल नयाँ चामलमा मिसाई १९ सय ९० क्विन्टल चामल सुर्खेत पठाएको सम्बन्धनमा छानबिन गरी १५ दिनभित्र मन्त्रालयको प्रतिक्रिया आयोगको कानुन तथा निर्णय कार्यान्वयन महाशाखामा उपलब्ध गराउनु भनेर पत्र पठाएको थियो । तर, मन्त्रालय सो पत्रको समेत बेवास्ता गरिरहेको छ । आयोगले मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको महिना दिन बढी भए सकेको छ तर मन्त्रालयले सो पत्रको कुनै प्रतिक्रियासमेत दिएको छैन ।
खाद्य कम्पनीसँग नेतृत्व तहसम्मकै रोजीरोटी जोडिएका हुँदा कम्पनीमा भएको बेथिति सरकारले नै बेवास्ता गर्ने गरेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । उनले यदि नेतृत्व तहको रोजीरोटी नजोडिएको हुन्थ्यो भने गोदाममा कुहिएको ४ सय ८७ क्विन्टल बास्मती चामल बिक्री गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही भइसक्ने बताए ।
कम्पनीले कुहिएको चामल रि–पोलिसिङ गरी नयाँ चामल मिसाएर कुहिएको चामलको मूल्य नयाँ चामलको मूल्यमा बिक्री गर्नु भ्रष्टाचार भएको अध्यक्ष महर्जनको भनाइ छ । कम्पनीका कर्मचारीले गरेको भ्रष्टाचारको पैसा नेतृत्व तहसम्मका व्यक्तिका हातमा पनि पुग्ने हुँदा सरकारले खाद्यका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न छोडेर उल्टै प्रोत्साहित गर्ने गरेको अध्यक्ष महर्जन बताउँछन् ।
खाद्य कम्पनीमा रहेका व्यवस्थापन नै खाद्य कम्पनीले नै पोसिएका छन् । राजधानी दैनिकबाट
