राजविराज, २५ माघ। नेपालको संविधानमा सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकभित्रै समेटिएको छ । सार्वजनिक हितका सूचना जुनसुकै नेपाली नागरिकले कानुन बमोजिम प्रक्रिया पुर्याएर सुचना तथा जानकारी सहजै प्राप्त गर्नसक्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, सप्तरीको तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिकामा भने जनप्रतिनिधिलाई नै सूचना पाउनबाट वञ्चित गरेको पाइएको छ ।
गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुचिता कुमारी यादवले पटक–पटक सूचना माग गर्दा नदिएको भन्दै गाउँपालिकाको योजना शाखा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा दोस्रो पटक तालाबन्दी गरेकी हुन् । ‘आफुले सहजै पाउनु पर्ने जानकारी निवेदन दर्ता गराएको महिनौं वित्दापनि सूचना नपाएपछि यसअघि पनि तालाबन्दी गरेका थिए, केही दिनमै सूचना उपलब्ध गराइने भएपछि ताल्चा त खोले तर महिनाबढी भइसक्दा समेत सूचना दिएन’ उनले भनिन्–‘बाध्य भएर फेरी तालाबन्दी गर्नु पर्यो ।’
कार्यपालिका बोर्डको निर्णाय, गाउँ सभाको निर्णय, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन जस्ता जानकारीहरु पनि आफुलाई निवेदन दर्ता गराएरै माग्नु पर्ने बाध्यता रहेको उनले बताइन् । ‘सुचना पाउन पटक–पटक निवेदन पनि दिए तर दिँनै मान्नुहुन’ उनले भनिन्–‘राजस्व परामर्श समिति, अनुगमन समिति लगायत उपाध्यक्षकै नेतृत्वमा रहनेगरेका समितिहरुको बैठक तथा निर्णयमा समेत आफुलाई सहभागी गराउन आनाकानी गर्ने गरिएको छ । त्यसका निर्णयहरूको प्रतिलिपि समेत उपलब्ध गराउन कर्मचारीहरु मानिरहेको छैन् ।’
आफु नेतृत्वको विभिन्न समिति तथा गाउँपरिषद् सहितका निर्णय उपलब्ध गराउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आग्रह गर्दा होच्याउने व्यवहार गरेकोले ताला लगाउन बाध्य हुनुपरेको उपाध्यक्ष यादवको भनाई छ । ‘गाउँकार्यपालिकाका अन्य सदस्यहरु पनि यहाँका कर्मचारीहरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष लगायत केहि जनप्रतिनिधिहरुसँग मिलेर सुचना लुकाउने लगायत अपारदर्शी कामहरु गर्दै आएका छन्’ उनले भनिन्–‘कर्मचारीहरुमा हेपहा प्रवृत्ति हदैसम्म देखिएको छ।’
उता, गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी राजेशकुमार झाले माग गरिएका सूचनाहरु उपलब्ध गराउदा समेत नलिई अनाकहकमा तालाबन्दी गरेको बताए । ‘हामीले केही दिनअघि पनि उपाध्यक्ष ज्यूले माग गर्नुभएको सूचनाहरु उपलब्ध गराउन खोजेकै हो तर उहाँले लिनै मान्नुभएन’ उनले भने–‘अहिले आएर पुनः योजना शाखा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्नुभयो । अब उहाँको मनसाय के हो भनेर बुझ्नै गार्हो छ ।’
