राजविराज । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म भुक्तानी प्रणाली सुचारु हुनुपर्ने विषयबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ ।
अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह लगायतका मन्त्रीस्तरिय एक टोली सोमवार काठमाडौंतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामसरोज यादव, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री विरेन्द्र सिंह लगायत सम्मित टोलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट गरी भुक्तानी प्रणाली सुचारु हुनुपर्ने विषयबारे आग्रह गर्ने बताइएको छ ।
यसअघि आइतवार मात्रै अर्थ मन्त्री साहले भुक्तानी निकासाका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको व्यवस्था गरिदिन विज्ञिप्तमार्फत संघ सरकारसँग माग गरेका थिए । विज्ञप्ति जारी गर्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले असार २२ गते आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को भुक्तानी प्रणाली बन्द हुने सम्बन्धमा लेखेको पत्रबारे हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सो पत्रमा कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली ०७७ को नियम ३० का उपनियम १ र २ अनुसार टीएसए र सीजिएएस प्रणाली सञ्चालनमा रहने र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका हकमा टीएसए र सीजिएएस सोही नियमावलीका उपनियम ७ र ८ अनुसार सञ्चालन हुने भनिएको छ ।’
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकै असार २४ गतेको पत्रमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालित प्रणालीहरू २५ गते राति १२ बजे बन्द हुने र सो दिन सार्वजनिक बिदा भएपनि निकासा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । तर, २५ गते शनिबार निकासा भुक्तानी गर्ने प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रणाली बन्द गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘त्यसउपरान्त कुनै पनि किसिमका निकासा भुक्तानी गर्ने काम स्वतः रोकिएको छ । गत वर्षहरूमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका मागअनुसार अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट असारको अन्तिम दिनसम्म निकासा भुक्तानी दिइने व्यवस्था गरिँदै आएको थियो । त्यस परम्परा र अभ्यासविपरीत एक–दुई दिन दिनअघि मात्र सूचना दिएर प्रदेशमा सबै किसिमका निकासा भुक्तानी मिति २०७९/३/२५ गते रोकिएकोमा प्रदेशमा पूर्णता प्राप्त गर्नै लागेका तथा सम्पन्न भई कागजातमात्र मिलाउनुपर्ने धेरैवटा योजना तथा कार्यक्रमको निकासा भुक्तानी गर्ने काम हुन सकेनन् ।’ विज्ञप्तिमा भनिएकोे छ, ‘निर्धारित समयसीमाको अन्तिम दुई दिन १२÷१२ घन्टा सर्भर डाउन भएकाले समेत कयौं निकासा भुक्तानी भएनन् ।’
