राजविराज, ३२ असार । निरन्तर घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति नियन्त्रण गर्न सरकारले २५० सिसीभन्दा बढीका मोटरसाइकल आयातमा रोक लगाएको छ । तर, सप्तरीका एक जनप्रतिनिधिले भने सो कुरालाई पनि वेवास्ता गर्दै निजी स्वार्थको लागि जथाभावी तरिकाले हेभी मोटरसाइकल खरिद गरेर स्थानीय तहलाई दिर्घकालिन रुपमै आर्थिक भार बढाएको पाइएको छ ।
डाक्नेश्वरी नगरपालिकाकी उपमेयर मिराकुमारी यादवले झण्डै ६ लाख पर्ने बजाजको ‘डोमिनर–४००’ मोटरसाइकल आफ्नो सुविधाको लागि खरिद गरेको पाइएको हो । सो मोटरसाइकल खरिद गर्न राजविराजस्थित एक अटो मोवाइल कम्पनीको नाउँमा नगरपालिकाले २०७९ असार १७ गते कार्यादेश दिइएको थियो । चलानी नं.२३८८ मा दर्ता भएको सो पत्रमा मोटरसाइकल उपलब्ध गराइदिन उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यादेशअनुसार १५० सीसीभन्दा कमकै मोटरसाइकल लिनुपर्ने थियो । तर, उपमेयरका छोरालाई अन्य मोटरसाइकलभन्दा पनि ‘डोमिनर’ मोटरसाइकल नै मन परेपछि आमा (उपमेयर) मार्फत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई शोरुममा फोन गर्न लगाएर सो मोटरसाइकल लगेका हुन् ।
‘स्थानीय तहको निर्वाचनको बेलामा जनतासँग भेट माग्दा आफु निर्वाचित भएपछि निजी स्वार्थमा नलागेर विकास, सुशासन र जनताको सेवामा केन्द्रीत हुने वाचा गरेका जनप्रतिनिधिहरु देशको अवस्थाको पनि ख्याल नगरी सुविधा भोगी मात्रै भएको देखिन्छ’ कृष्णानन्द यादवले भने–‘निर्वाचित भएको ३ महिना पनि नबित्दै अनावश्यक रुपमा आर्थिक लाभ लिने कार्य गर्नुको साथै आफू चढ्ने मोटरसाइकल पनि हेभी नै खरिद गर्ने जनप्रतिनिधिसँग के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’
उनले उपमेयर यादव आफ्नो छोराका लागि खरिद ऐनसम्मलाई वेवास्ता गर्दै सो मोटरसाइकल खरिद गरेको आरोप लगाए । ‘तपाई आफैं विचार गर्नु न, अहिले देशको अवस्थाअनुसार त्यत्रो महँगो मोटरसाइकल खरिद गर्न जरुरी थियो?’ नगरपालिकामा मेयर पदका प्रत्यासी समेत रहेका कृष्णानन्दले भने–‘यो त सुरुवात हो, अहिले धेरै कुरा हेर्न बाँकी छ ।’
उपमेयर मिराकुमारीले पनि आफ्नो लागि सो मोटरसाइकल खरिद गरिएको बताएकी छन् । खरिद प्रक्रिया विना नै त्यत्रो महँगो मोटरसाइकल खरिद गर्न मिल्छ त? भन्ने प्रश्नमा उपमेयर यादवले भनिन्– ‘यस विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग बुझ्नुस्, अरु कुराहरुलाई मलाई थाहा छैन् ।’
उता, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकिसुन यादवले आफुले १५० सीसीसम्मको मोटरसाइकल खरिद गर्न पत्र (कार्यादेश) दिएको बताए । ‘उपमेयर ज्यूलाई अनुगमन स्थलहरुसम्म पुग्नका लागि सवारी थिएन, त्यसैले उहाँको लागि १५० सीसीसम्मको मोटरसाइकल खरिद गर्न हामीले पत्र बनाइदिएका थियौं’ उनले भने–‘तर, उहाँको छोरालाई त्यो मोटरसाइकल मन परेन, तत्काल दिलाइदिनु र मिल्छ भने मिलाउनु, मिलेन भने म आफैं पैसा तिरिदिन्छु भनेर उपमेयर ज्यूले भन्नुभयो ।’
अनि मात्रै सो मोटरसाइकल दिन भनेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवको कथन छ । ‘यति महँगो मोटरसाइकल खरिद गर्न ऐनले त नमिल्ला, अब नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेरै दिए विचार गरौंला तर त्यो पनि खरिद ऐनअनुसार नै हुन्छ’ उनले भने–‘हामीले भदौ/असोजसम्म सो मोटरसाइकलको पैसा तिर्ने कुरा छ ।’ सो मोटरसाइकल खरिदमा पनि खरिद ऐनअनुसारको प्रक्रिया भने अपनाइएको छैन् ।
