राजविराज, २ साउन। सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई वेवास्ता गर्दै मोटरसाइकल खरिद गर्न पत्र (कार्यादेश) दिएपछि विवादमा तानिएको सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकामा अन्य सवारी साधन खरिदमा पनि मनोमानी गरेको पाइएको छ ।
यसअघि नगरपालिकाबाट १५० देखि २२० सीसीसम्मको २० वटा मोटरसाइकल, स्कार्पिओ र ट्याक्टर खरिदमा पनि मितव्ययिता अपनाइएको छैन् । नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ नियम विपरित १३ लाख ६१ हजार ८८४ रुपैयाँको ५ वटा मोटरसाइकल खरिद गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिकाको विपरित सो सवारी खरिद गरिएको महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षणमा उल्लेख छ ।
‘निर्देशिका २०७४ को निर्देशन नं.५.१५ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट तथा स्रोत साधनबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनको लागि सवारी साधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त विवरणअनुसार पालिकाले ५ थान दुई पांग्रे सवारी साधन खरिदमा १३ लाख ६१ हजार ८८४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।’
आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा पनि नगरपालिकाको आन्तरिक श्रोत प्राप्त नभएको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति विना नै ४० लाख ६३ हजार ४८९ रुपैयाँको बजेटमा १५ वटा मोटरसाइकल खरिद गरेको देखिन्छ । जसमा १३ वटा १४९, १ वटा १८० र अर्को एउटा २२० सीसीको मोटरसाइकल खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को ९ र ११ अनुसार मालसमानको स्पेसिफिकेशनको अधिनमा रहेर लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने र नियम ८४ अनुसार ५ लाखसम्मको भए सोझै, नियम ६४ अनुसार २० लाखसम्मको भए शिलबन्दी दरभाउ पत्र र ३१ अनुसार सोभन्दा बढीका भए बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नगरपालिकाले लागत अनुमान तयार नगरी १३ वटा मोटरसाइकल ७ दिने सूचना प्रशासन गरी शिलबन्दी कोटेशन र २ वटा मोटरसाइकल अलग अलग हाते कोटेशनमा खरिद गरी बोलपत्र छलेको प्रतिवेदनमा ठहर गरिएको छ ।
ट्याक्टर र स्कार्पिओ खरिद खर्च पनि अनियमित
आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा गरिएको ट्याक्टर खरिद प्रक्रिया पनि नियमित देखिएको छैन् । तर, नगरपालिकाको आन्तरिक आय श्रोतबाट सकिने भए मात्रै गाडी खरिद गर्नेपर्ने र पूर्वाधार लगायत निर्माण कार्यमा प्राप्त निकासालाई लोडर खरिदमा उपभोग गर्न नहुने उल्लेख छ । तर, नगरपालिकाले २०७४ चैत २० गते बोलपत्रमार्फत ११ लाख २१ हजार १२१ रुपैयाँमा गरिएको ट्याक्टर खरिदमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएको छैन् ।
वित्तिय समानिकरण बजेटबाट ट्याक्टर खरिद गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर नै खरिद गरेकोले सो कार्य पनि नियमित नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्कार्पिओ खरिदमा पनि ‘ई–वीडिङ्ग’ को व्यवस्था गरेको छैन् । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा स्कार्पिओ खरिद गर्दा ‘ई–वीडिङ्ग’ व्यवस्था नगरेको र नगरपालिकाको आन्तरिक श्रोतको आयबाट मात्र सवारी साधन खरिद गर्नुपर्नेमा पूँजिगत बजेटबाट अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर वित्तिय समानिकरण बजेटबाट स्कार्पिओ खरिद गरिएकोले सो कार्यलाई पनि नियमित नरहेको देखाइएको छ ।
फेरि सवारी खरिदको लागि १ करोड
यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि नगरपालिकाले १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । नगरपालिका कार्यालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सवारी खरिद गर्न सो बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
उता, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकिसुन यादवले मितव्ययिता अपनाउनका लागि कार्यहरु भइरहेको बताए । ‘म यहाँ आएको ६ महिना जति भएको छ, सोपछि मितव्ययिता अपनाउनेतर्फ लागेकै हो’ उनले भने–‘केही समस्याहरु छन्, ती समस्या समाधान गर्दै जाने र ऐन–नियमको दायरमै रहेर अन्य कार्यहरु गर्नेछु ।’
उनका अनुसार सो अवधिमा थप ३ मोटरसाइकल खरिद गरिएको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको बजेटबाट एउटा चारपांग्रे, सेफ्टी ट्यांक सफा गर्ने गाडीसहितका अन्य गाडीहरु खरिद गर्ने योजना रहेको छ । ‘योजना रहेपनि मन्त्रालयको स्वीकृति पाएपछि मात्रै सो सवारी खरिद हुन्छ र अन्य गाडीको सवालमा आवश्यकताअनुसार खरिद गरिनेछ’, उनले मधेशलाइभसँग भने ।
यसअघि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको प्रक्रिया पूरा नै नगरी गत असार १७ गते नगरपालिकाबाट कार्यादेशमा जारी भएको थियो । राजविराजस्थित एक अटो मोवाइल कम्पनीको नाउँमा चलानी नं.२३८८ मा दर्ता भएको सो कार्यादेश टेकेर झण्डै ६ लाख पर्ने ‘डोमिनर’ मोटरसाइकल निकालिएको विषय मधेशलाइभले सार्वजनिक गरेपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको आलोचना सुरु भएको हो ।
