काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका सांसद गगनकुमार थापाले सञ्चार सम्बन्धी ऐन, नियम र विधेयकहरूमा थप छलफल आवश्यकता रहेको भन्दै मुलुक समृद्धिबाट सम्मुन्नतितर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । प्रेस काउन्सिल नेपालले मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको लैङ्गिक संवेदनशील मिडिया नीति विषयक कार्यशालामा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले प्रेस काउन्सिल नेपाल र मिडियासँग सम्बन्धित ऐन/कानुन समयानुकूल परिमार्जन हुनुपर्ने भन्दै संसद्बाट टुङ्ग्याउनुपर्ने विषयलाई पहिला छलफलबाट टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता जनाए । सांसद थापाले लैङ्गिकमैत्री मिडियाका लागि जारी भएका निर्देशिका र नीति, कानुनमा समेत सुधार गर्न आवश्यक रहेको र त्यसका लागि काउन्सिलको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले काउन्सिलले जारी गरेका आचारसंहिता, निर्देशिका र विभिन्न नीति÷कानुनहरू स्पष्ट र सरल हुनुपर्ने साथै यस्ता नीति निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र उपचारात्मक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सोही कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. बिमला राई पौडेलले सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषण हुने विषयको विधि, भाषा अझै संवेदनशील बनाउनुपर्ने र सञ्चार माध्यम त्यसको जवाफदेहिताका लागि स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन । सञ्चार माध्यमलाई लैङ्गिकमैत्री, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन अब बन्ने र परिमार्जन हुने निर्देशिका, नीति, कानुन र विधेयकमा समावेश गर्न आफ्नो पहल हुने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।
यस्तै सांसद सोविता गौतमले मिडियाका पछिल्ला चुनौति सम्बोधनका लागि प्रेस काउन्सिल ऐनको समसामयिक संशोधन गर्न सबैले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव राखेकी छन् । उनले यससम्बन्धी ऐन, कानुनको परिमार्जनका लागि पहिले प्रेस काउन्सिल ऐन, विद्यमान आचारसंहिता, निर्देशिका लगायतको पुनरावलोकन गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले लैङ्गिकमैत्री सञ्चार निर्देशिका निर्माणका लागि कार्यशालाबाट महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको भन्दै प्राप्त सुझावलाई लिपिबद्ध गरी कार्यान्वयन गरिने बताए । युनेस्को नेपालको सहकार्यमा भएको कार्यशालामा काउन्सिलका सदस्य शरद अधिकारीले ‘लैङ्गिक परिप्रेक्ष्य र विद्यमान मिडिया नीति’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । यस्तै विषयविज्ञ डा.समीक्षा कोइराला र सञ्चारिका समूहकी निवर्तमान अध्यक्ष नितु पण्डितले ‘महिला उत्तरदायी सञ्चार निर्देशिकाको समीक्षा’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन ।
अन्तरक्रियात्मक छलफलमा सहभागी हुँदै गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका लैङ्गिक र सुशासन हेर्ने सचिव मनमाया पङ्गेनी भट्टराई, बाग्मती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटा, मधेस प्रदेश आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवले आफ्ना प्रदेशका सञ्चार नीति, कानुन र सुधारका लागि भएका कार्यबारे चर्चा गरेका थिए ।
छलफलमा काउन्सिलका सदस्यहरू गणेशप्रसाद पोखरेल, लालबाबु शेख, दुर्गा भण्डारी पौडेल, हरिप्रसाद जोशी र सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक एवं काउन्सिलका सदस्यसचिव शंकर नेपालले सञ्चारसम्बन्धी विद्यमान ऐन, कानुन र निर्देशिकाको परिमार्जनको औचित्यबारे प्रकाश पारेका थिए ।
काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत एवं प्रवक्ता दीपक खनालले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा मुख्य अधिकृत झबिन्द्र भुसालले नीति कानुनको सुधार र परिमार्जनका लागि आएका सुझावलाई समेटेर आचारसंहिता र निर्देशिका परिमार्जन गरी कार्यान्वयनको चरणमा लगिने बताए ।
