जनकपुरधाम, ८ पुस । पिछडावर्ग (ओबीसी) पहिचान तथा उत्थान उच्चस्तरीय सुझाव समितिले शुक्रबार मधेश प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
समितिका अध्यक्ष समेत रहेका मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह नेतृत्वको टोलीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई १ सय ३५ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको हो । पिछडावर्गको आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सामाजिक रुपान्तरण लगायतको विषयहरुमा सुझाव उक्त प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको समितिका अध्यक्ष साहले जानकारी दिएका छन् । समितिको शुक्रबारै बिहान बसेको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा प्रतिवेदन पारित गरेको थियो ।
उनका अनुसार २०७८ चैत्र २० गते मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले पिछडावर्गको पहिचान तथा उत्थान सम्बन्धी अध्ययनका लागि मधेश प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले मधेश प्रदेशका पर्सादेखि सप्तरीसम्मका आठ ओटै जिल्लाहरुमा पुगी विज्ञ, सरोकारवाला, संघ संस्था एवम् निकायहरुसँग छलफल, सुझाव सङ्कलन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभव समेतलाई अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको समितिका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री साहले बताए ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए पिछडावर्गका ४३ ओटा जातजातिहरु बुझिने र यसबाट पचास प्रतिशत आरक्षण मधेश प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण निकायमा सुनिश्चितता हुने समितिका सदस्य मनाई महतोले जानकारी दिएका छन् । मधेश प्रदेश सरकारले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेमा आफुहरु आशावादी रहेको उनले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
समितिको सदस्यमा अर्थ मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव, पिछडा वर्गका अगुवा प्रतिनिधि भरत महतो, मनाई महतो तथा सदस्य सचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उप–सचिव रहेका थिए ।
