जनकपुरधाम – सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ ।
बिहिवार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघि न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नदिएपछि उक्त बाटो खुला भएको हो ।
न्यायाधीशद्वय भट्टराई र रेग्मीको संयुक्त इजलासको आदेशपछि जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानले वंशजकोआधारमा नागरिकता पाउने बाटो खुला भएको छ ।
गएको वर्ष तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी रोकेकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै रामचन्द्र पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिएका थिए । राष्ट्रपतिको उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
