जनकपुरधाम–फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसका रुपमा मनाउने र सार्वजनिक विदा दिने सरकारको निर्णयमाथि अंकुश लागेको छ । जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।
द्वन्द्वकालमा पिता मारिएका माओवादी पीडित तथा अधिवक्ता रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस मानेर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयमा रोक लगाएको हो । शुक्रबार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यो आदेश दिएको हो ।
रिट निवेदकले माओवादीले युद्ध थालेको दिनलाई राष्ट्रिय दिवस मनाइँदा उनीहरुबाट मारिएका हजारौं द्वन्द्वपीडित र तीनका परिवारमाथि अन्याय हुने जिकिर गरेका थिए ।
अदालतले अबदेखि जनयुद्ध दिवसमा बिदा नदिन सर्वोच्चको आदेश दिदै शान्ति प्रकृयाका कार्यभार पूरा नहुदै गरिएको सार्वजनिक विदाले पीडितलाई थप पीडाबोध भएको व्याख्या गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले २९ माघ २०७९ मा १ फागुनमा जनयुद्ध दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।
