काठमाडौं, २ वैशाख । सरकारी निकायहरूमा काम गरिरहेका करार र अस्थायी कर्मचारीहरू अब सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन पाउने भएका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डण्डुराज घिमिरेका अनुसार नयाँ वर्ष २०८२ को पहिलो दिन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै यो व्यवस्था लागू भएको हो।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्था, बोर्ड, निगम, प्राधिकरण वा प्रतिष्ठानमा काम गर्ने तलबपाएका करार र अस्थायी कर्मचारीहरू यो योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन्।
अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताका रूपमा सूचीबद्ध ती कार्यालयहरूमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूको आधारभूत तलबको कम्तीमा ६० प्रतिशतको आधारमा योजना लागू गरिनेछ।
यस योजनाअनुसार रोजगारदाताले २० प्रतिशत नगद योगदान गर्नेछन् भने कर्मचारी स्वयंले ११ प्रतिशत योगदान गर्नु पर्नेछ।
सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ अनुसार यो निर्णय गरिएको हो। निर्णय चैत १५ गते भए पनि कार्यान्वयन नयाँ वर्षको पहिलो दिनबाट सुरु गरिएको छ।
यसबाट सरकारी क्षेत्रमा रहेका करार, अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् ।
