काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन आदेश दिएको छ ।
संविधान विपरित नियुक्ति भएको दाबी गर्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो निर्देश दिएको हो । मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्नेछ । विश्वासको मत नगरेमा अर्को राजनीतिक विकल्प अपनाउनुपर्ने अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।
अदालतको आदेशमा उल्लेख भएअनुसार, आवश्यक परेमा प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम संयुक्त सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । यससँगै मधेश प्रदेशको राजनीतिक अवस्था फेरि निर्णायक मोडतर्फ उन्मुख भएको छ।
यसअघि मधेश सरकार संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार गठन गरिएको थियो । तर दलहरूको सहमति छलेर प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सबैभन्दा ठूलो दलको नेता भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेको थियो । मधेश प्रदेश सरकार गठन विवादमा सर्वोच्च अदालतले मंसिर ११ गते अन्तिम सुनुवाइ हुने जनाएको छ ।
बिरामी भएको बहानामा काठमाडौं जाँदैछु भन्दै लगेर गोप्य रूपमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवलाई महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस होटलमा शपथग्रहण गराइएको थियो । होटलमै शपथ खुवाएको निर्णयको चर्को आलोचना भएपछि प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पदमुक्त गरिसकेका छन् । अहिले नयाँ प्रदेश प्रमुखका रूपमा सुरेन्द्र लाभ कर्ण नियुक्त भएका छन् ।
