जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास तथा पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘मेड इन मधेश, समृद्ध प्रदेश’ र ‘उद्यमशील मधेश, आत्मनिर्भर देश’ नारामार्फत उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिइएको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै धान, गहुँ, मकै, दलहन र तेलहन बालीको बीउमा आत्मनिर्भर बन्न ‘बीउ प्रवर्द्धन परियोजना’ सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
मखाना खेतीको व्यावसायिक विस्तार, माछापालन, दुग्ध उत्पादन, जैविक खेती, सौर्य सिँचाइ, कृषि बिमा तथा किसानलाई प्रत्यक्ष अनुदान दिने कार्यक्रमसमेत समेटिएको छ । स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी कृषि सङ्कलन केन्द्र, कोल्ड रूम, दूध चिस्यान केन्द्र तथा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड जडान, डिजिटल शिक्षण प्रणाली विस्तार तथा शिक्षकलाई स्टिम आधारित तालिम दिने नीति ल्याइएको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एक आवासीय नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने तथा विद्यालय नर्स र स्वयंसेवक शिक्षक कार्यक्रम विस्तार गरिने जनाइएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, पूर्ण खोप, पोषण कार्यक्रम र महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । गाउँस्तरसम्म ‘नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र’ स्थापना, प्रादेशिक अस्पतालमा विशेष वार्ड सञ्चालन तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।
त्यस्तै, महिला, दलित, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विपन्न समुदायलाई लक्षित कार्यक्रम, बालविवाह र दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि अभियान, डिजिटल उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, हरित पूर्वाधार निर्माण, विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन तथा पेपरलेस सेवा प्रणाली लागू गर्ने कार्यक्रमसमेत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
