राजविराज । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिताजस्ता संविधानका आधारभूत विशेषता कमजोर पार्ने प्रयास भए मुलुक गम्भीर जातीय तथा क्षेत्रीय द्वन्द्वतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
शुक्रबार फेसबुकमार्फत ‘संविधान संशोधन सम्बन्धी बहस’ विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै यादवले संविधानको मूल चरित्रलाई क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका लागि परिवर्तन गर्न खोजिए त्यसको सशक्त प्रतिरोध हुने बताएका हुन्। उनले राजनीतिक दल र सरकारलाई संविधानको आधारभूत संरचना जोगाउन आग्रह गरे।
यादवले विश्वका धेरै मुलुकमा संविधानका आधारभूत सिद्धान्तलाई ‘असंशोधनीय प्रावधान’मार्फत सुरक्षित गरिएको उल्लेख गरेका छन्। भारतको केशवानन्द भारती विरुद्ध केरला राज्य मुद्दाबाट स्थापित बेसिक स्ट्रक्चर डक्ट्रिन, जर्मनीको संविधानमा मानव मर्यादा र सङ्घीय संरचनाको संरक्षण तथा अमेरिका, फ्रान्स र इटालीका संवैधानिक अभ्यास यसको उदाहरण रहेको उनको भनाइ छ।
नेपालको संविधान जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र मधेश आन्दोलनसहितका ऐतिहासिक संघर्षको उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै यादवले संविधानको धारा २७४ ले सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताविपरीत हुने संशोधनलाई रोक लगाएको स्मरण गराएका छन्।
उनका अनुसार जनसत्ताको सर्वोच्चता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, समानुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता तथा बहुभाषिक–बहुजातीय पहिचान नेपालको संविधानका अपरिवर्तनीय आधारभूत विशेषता हुन्।
यादवले संविधान संशोधनको उद्देश्य संविधानको मूल चरित्र परिवर्तन गर्नु नभई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप प्रभावकारी र संस्थागत बनाउनु हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, शासकीय प्रणालीमा सुधार, समान जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभामा न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
त्यसैगरी मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, थारू, मुस्लिम, खस, पिछडावर्ग, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्दै राज्यका शक्ति, स्रोत र अवसरमा समानुपातिक समावेशी पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
यादवले राजनीतिक दल र सरकारले क्षणिक राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर स्वतन्त्रता, समानता, सुशासन, विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको लक्ष्य हासिल गर्न संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
