काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिरहाको विष्णुपुर गाउँपालिका–१ स्थित विष्णुपुर धान प्रशोधन उद्योग स्थापना परियोजनामा भएको अनियमितताको आरोपमा गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय सरकारको ५० प्रतिशत लागत साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, विष्णुपुरमार्फत धान प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न ५० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो। तर सम्बन्धित पक्षहरूले मिलेमतोमा उपभोक्ता समिति गठन गरी फर्जी मूल्याङ्कन, नियमविपरीत सम्झौता तथा गैरकानुनी भुक्तानी प्रक्रिया अपनाएर सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
अख्तियारले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को व्यवस्था विपरीत १ करोड ११ लाख २ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको लागत अनुमान तयार गरी सम्झौता गरिएको, सहकारी संस्थाले बेहोर्नुपर्ने ५० प्रतिशत लागत साझेदारी नगरेको तथा सरकारी अनुदानको रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरिएको जनाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा उक्त परियोजना हाल अपूर्ण, जीर्ण र प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको पाइएको छ। निर्माण गरिएका संरचनाहरू कुनै पनि उत्पादनमूलक प्रयोजनमा उपयोग हुन नसक्ने अवस्थामा रहेको भन्दै अख्तियारले यसलाई सरकारी सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष क्षति पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ।
आयोगका अनुसार यस प्रकरणमा ४९ लाख २० हजार ९०३ रुपैयाँ बराबरको सरकारी रकम हिनामिना तथा दुरुपयोग भएको पुष्टि भएपछि मुद्दा दायर गरिएको हो। मुद्दामा विष्णुपुर गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्र कुमार महत, तत्कालीन इन्जिनियर तथा योजना शाखा प्रमुख अनिक यादव, तत्कालीन लेखापाल रमेश गदाल, साना किसान कृषि सहकारी संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष सरोज कुमार यादव, सञ्चालक समितिका सदस्य राजेश्वर प्रसाद सिंह, तथा निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मनोज कुमार यादव, कोषाध्यक्ष कविता कुमारी र सचिव रामबाबु यादवलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियारले मुख्य प्रतिवादीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा अन्य प्रतिवादीमाथि मतियारको भूमिकामा दफा २२ अन्तर्गत मुद्दा दायर गर्दै बिगो असुल, जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरेको छ। आयोगका अनुसार किसानको आय वृद्धि र कृषि आधुनिकीकरणका लागि स्थापना गरिनुपर्ने धान प्रशोधन उद्योग नै प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेपछि सरकारी लगानीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
