काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले विश्वमा युद्धका लागि हतियार र गोलाबारुद सहज रूपमा पुग्ने तर किसानका लागि आवश्यक मल, इन्धन तथा जीविकोपार्जनका साधन समयमै उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थाप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको १८औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा देखिएको असमान प्राथमिकताप्रति ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनले अन्तरमहादेशीय मिसाइल समयमै पुग्ने, राइफल र गोलाबारुद सीमापार गर्ने भए पनि नेपालका किसानले आवश्यक समयमा बजार मूल्यमा मल वा इन्धन पाउन नसक्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।
‘हामीले युद्धका लागि त्रुटिरहित र खानाका लागि भत्किएको लजिस्टिक भएको संसार बनाएका छौँ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले नेपालसहित दक्षिण एसियाका विभिन्न मुलुकले आफूले सुरु नगरेको जलवायु परिवर्तन र युद्धको असर भोगिरहेको बताएका छन् । यसले विश्वव्यापी सहयोग प्रणालीमा गम्भीर समस्या रहेको देखाउने उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा पछिल्लो समय आएको विनाशकारी बाढी केवल नेपालको स्थानीय विपत्ति नभई विश्वका लागि एउटा ठूलो चेतावनी भएको बताए । उनले बाढीका कारण पुल, सडक, विद्यालय, घर तथा नागरिकको जीविकोपार्जनका साधनहरू केही मिनेटमै बगेर गएको उल्लेख गर्दै यसले नेपालको विकास यात्रामै गम्भीर असर पारेको बताए ।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लिने, पहाडी भूभाग अस्थिर हुने तथा बाढी र पहिरोको जोखिम बढिरहेको बताए । नेपाल–चीन सीमाका दुवैतर्फ यसको असर देखिएको र बाढी तल्लो तटीय क्षेत्र हुँदै भारतसम्म पुगेको उनले उल्लेख गरे ।
‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘हिमनदी र बाढीहरू राहदानी र भिसा बोकेर हिँड्दैनन् ।’ नेपाल अहिले विपत्तिपछिको पुनःप्राप्ति र पुनर्निर्माणको ठूलो जिम्मेवारीमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु र ६ हजारभन्दा बढी मानिस बेपत्ता भएको बताउनुभयो । भौतिक पुनःप्राप्तिका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक मूल्यांकन रहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि यसको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको बताए । उनले जलवायु न्यायका लागि बढी योगदान गर्ने तथा बढी क्षमता भएका देशहरूले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड दिए । विपत्तिपछि राहत र पुनर्निर्माणसँगै क्षतिपूर्ति तथा दीर्घकालीन जलवायु लचिलोपनका लागि पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु लचिलोपन संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे । यस संयन्त्रमार्फत भू–उपग्रह तथ्याङ्क र विज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमनदी तालको अनुगमन, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण तथा विपद्का बेला सीमापार सहयोग समन्वय गर्न सकिने उनले बताए ।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले युद्धका लागि स्रोत र सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध हुने तर किसानका लागि आवश्यक मल तथा इन्धन समयमै उपलब्ध नहुने अवस्थाप्रति पनि प्रश्न उठाए । उनले नेपालले इमानदारिता र जवाफदेहितामा आधारित शासन निर्माण गर्ने तथा प्रत्येक नेपालीलाई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र अवसर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
जलवायुजन्य विपत्तिको जोखिम घटाउन पूर्वतयारी, बलियो पूर्वाधार, बीमा, नवीनता र पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री शाहले जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउन समेत आह्वान गरे । सम्बोधनको अन्त्यमा उनले विश्वकल्याणको कामना गर्दै ‘नमस्ते’ भनेका छन् ।
