राजविराज । संघ सरकारले प्रदेशलाई थोरै बजेट दिएको भन्दै मधेश प्रदेश सरकारले हरेक वर्षजसो असन्तुष्टि जनाउने गर्छन् । तर, पाएको बजेट भने खर्च गर्न सकेकोे छैन् । ।
मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमध्ये आधा मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख राधेश्याम गिरिकाअनुसार प्रदेश सरकारको ५१ प्रतिकुल मात्रै बजेट खर्च भएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कुल ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये १७ अर्व ७६ करोड ३२ लाख ७८ हजार ४ सय ४९ रुपैयाँ (५१ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको प्रमुख गिरीले जानकारी दिए ।
चालुतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार बजेटमध्ये ६१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८ हजारमध्ये ४३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जनाएको छ । चालु वर्षमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले असार २५ गते (शनिवार) सम्म भुक्तानी लिइसक्नुपर्ने भनेका थिए । सो अनुसार शनिवारसम्ममा ५१ प्रतिशत बजेट भुक्तानी दिइएको प्र्रमुख गिरीले बताए ।
अन्तिम दुई दिन १२/१२ घण्टा सर्भर डाउन रह्योः अर्थमन्त्री साह
मधेश प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले भुक्तानी निकासाका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको व्यवस्था गरिदिन संघ सरकारसँग माग गरेका छन् ।
उनले आइतवार विज्ञप्ति जारी गर्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले असार २२ गते आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को भुक्तानी प्रणाली बन्द हुने सम्बन्धमा लेखेको पत्रबारे हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सो पत्रमा कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली ०७७ को नियम ३० का उपनियम १ र २ अनुसार टीएसए र सीजिएएस प्रणाली सञ्चालनमा रहने र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका हकमा टीएसए र सीजिएएस सोही नियमावलीका उपनियम ७ र ८ अनुसार सञ्चालन हुने भनिएको छ ।’
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकै असार २४ गतेको पत्रमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालित प्रणालीहरू २५ गते राति १२ बजे बन्द हुने र सो दिन सार्वजनिक बिदा भएपनि निकासा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । तर, २५ गते शनिबार निकासा भुक्तानी गर्ने प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रणाली बन्द गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘त्यसउपरान्त कुनै पनि किसिमका निकासा भुक्तानी गर्ने काम स्वतः रोकिएको छ । गत वर्षहरूमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका मागअनुसार अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट असारको अन्तिम दिनसम्म निकासा भुक्तानी दिइने व्यवस्था गरिँदै आएको थियो । त्यस परम्परा र अभ्यासविपरीत एक–दुई दिन दिनअघि मात्र सूचना दिएर प्रदेशमा सबै किसिमका निकासा भुक्तानी मिति २०७९/३/२५ गते रोकिएकोमा प्रदेशमा पूर्णता प्राप्त गर्नै लागेका तथा सम्पन्न भई कागजातमात्र मिलाउनुपर्ने धेरैवटा योजना तथा कार्यक्रमको निकासा भुक्तानी गर्ने काम हुन सकेनन् ।’ विज्ञप्तिमा भनिएकोे छ, ‘निर्धारित समयसीमाको अन्तिम दुई दिन १२/१२ घन्टा सर्भर डाउन भएकाले समेत कयौं निकासा भुक्तानी भएनन् ।’
प्रदेशका योजना तथा कार्यक्रमलाई पूर्णता दिन र पूर्णता प्राप्त गरिसकेका कार्यक्रमको भुक्तानी निकासाका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको व्यवस्था गरिदिन अर्थमन्त्री साहले संघ सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
