जनकपुरधाम। सरकारले थप १६ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोमबार सूचना प्रकाशित गर्दै कालोसूचीमा थपिएका कम्पनीको विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
कालोसूचीमा राखिएका निर्माण व्यवसायी÷आपूर्तिकर्ताहरूले सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कार्यमा भाग लिन नसक्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
सूचनामा भनिएको छ, ‘कालोसूचीमा राखिएको सूचना तपसिलका सार्वजनिक निकायहरूबाट लेखी आए बमोजिम यस कार्यालयको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम ९१०० बमोजिम यो सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागु हुने गरी तपसिलका निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताहरूलाई देहायको अवधिसम्म कालोसूचीमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताहरूले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’
हाल कालोसूचीमा थपिएका कम्पनीहरूलाई कम्पनीअनुसार एकदेखि बढीमा तीन वर्षसम्म सार्वजनिक निकायको खरिद कार्यमा प्रतिबन्ध गरिएको छ ।
हेर्नुहोस् सूचिः
