जनकपुरधाम । जीतपुरसिमरा उपमहानगर वडा नं ११ का सनोज पासवान बिहान ६ बजे खाना र पानी बोकर दाउरा खोज्न जंगलतर्फ निस्कन्छन् । एक साइकल दाउरा लिएर उनी घर फर्कदा साँझको ७ बज्छ ।
जंगली जनावरको त्रास र वन कर्मचारीले भेट्लान भन्ने डर र चिन्ता पनि उस्तै हुन्छ । ‘गरिव मान्छे दाउरा ल्याउन सकेन भने घरमा भात पाक्दैन, जंगलमा दाउरा खोज्न पनि धेरै गाह्रो छ, जंगली जनावरको डर, कहिले हात्ती भेटिन्छ, कहिले बाघ आउँछ, वनको कर्मचारीले भेट्यो भने साइकल भाँचिदिन्छ’ पासवानले भने ‘कहिलेकाँही जंगलमा चोरी तस्करीको घटनामा वन तस्करहरु भाग्दा आरोप हामीलाई आउँछ’ पासवान सिमरा स्थित जगदम्बा स्टिलमा मजदुरी पनि गर्छन् भने छुट्टीको दिन जंगलमा दाउरा खोज्न जान्छन् ।
शनिबार पासवानले ल्याएको एक साइकल दाउराले ९ जनाको परिवारले साता दिनसम्म खाना पकाउने गर्दछ । पासवानले भने ‘भोकै बस्न सकिँदैन, गरिव मान्छेले जसरी पनि पेट चलाउनुपर्यो । हामीलाई सरकारले ग्याँस चुलो दियो भने धेरै सजिलो हुन्थ्यो, जंगल जान छोडिदिन्थ्यौ ’
पासवान जस्तै जीतपुरसिमरा वडा नं २० का दिनेश पासवान पनि बिहान ७ बजे खाना र पानी बोकेर साइकलमै १५ देखि २० किलोमिटर उत्तर तर्फको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा दाउरा खोज्न आउँछन् । ‘साइकल चलाएर जंगल पुग्न मात्रै ३ देखि ४ देखि घन्टा लाग्छ, दाउरासहितको साइकल डोराएर घर फर्कदा साँझ पर्छ’ पासवानले भने । सोही वडाका सिदेल रामले पनि दाउरा खोज्न जंगल आउजाउ गरेको लगातार १५ वर्ष भयो । उनि सधै बिहान साढे ७ ÷८ बजे जंगलका लागि घरबाट निस्कन्छन् र साँझ मात्रै घर फर्कन्छन् । ‘जंगलमा दाउरा खोज्न धेरै गाह्रो छ, सर्प, हात्ती, बाघ लगायत जंगली जनावरको डर हुन्छ, खेतीपाती केही छैन्, सरकारले रोजगारीको व्यवस्था गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो ।’ ५ जनाको परिवारलाई उनले दाउरा बचेरै पाल्दै आएका छन् ।
‘एक साइकल दाउरा ८ देखि ९ सय बिक्री हुन्छ । १२-१३ वर्षदेखि दाउरा बेचेरै परिवार पाल्दै आएको छु’ उनले भने । जिल्लाको दक्षिणी भेगबाट दैनिक सयौको संख्यामा विपन्न तथा दलित स्थानीयहरु दाउरा खोजीको लागि उत्तर तर्फको वन क्षेत्रमा आउने गर्दछन् । घरायसी प्रयोजन तथा व्यवसायीक रुपमा होटल तथा घरेलु मदिरा उत्पादन गर्ने भट्टीमा दाउरा बिशेष खपत हुने गर्दछ । बारामा ४ वटा साझेदारी, ४१ वटा सामुदायिक, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र राष्ट्रिय वन क्षेत्र गरेर करिब ४७ हजार १८२ हेक्टर वन क्षेत्र रहेका छन् । यी सबै वन क्षेत्र जिल्लाको उत्तरतर्फ चुरेसँग जोडिएको जीतपुरसिमरा, निजगढ र कोहल्वी नगरपालिका भित्र पर्छ ।
अन्य दक्षिण भूभागमा रहेका पालिकाहरुका केही छिटफुट रुपमा निजी वन मात्रै छन् । उत्तर तर्फ पर्याप्त वन क्षेत्र रहेका कारण दक्षिणी भेगमा विपन्न परिवारहरु दाउरा खोज्न जंगली जनावरको जोखिम मोलेर ८ देखि १२ घन्टासम्म जंगलमा चहर्ने गर्दछन् । कहिलेकाँही ठुला वन तस्करहरुको कारण दाउरा खोज्न जंगल चहार्ने दाउरेहरु समेत वन सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा पर्ने गर्दछन् भने केही दाउरेहरुलाई वन कर्मचारीले सुराकीको रुपमा समेत प्रयोग गर्ने गरेको डिभिजन वन कार्यालय बाराले जनाएको छ । अधिकाशं दाउरेहरु स्थानीय तहले वैकल्पिक उर्जा र रोजगारीको व्यवस्था गरिदिए जंगल जान छोड्ने बताउछन् ।
दाउरेहरुको कारण वनको क्षयीकरण र गुणस्तर घटीरहेको छ : डिएफओ
डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख विनोद सिंहले दाउरेहरुको कारणले वनको क्षयीकरण तथा वनको गुणस्तर घटिरहेको बताएका छन् । ‘हरेक रुखहरू कुनै न कुनै दिन सुक्छ, प्राकृतिक रुपमा सुक्नुभन्दा पहिले नै दाउरेहरुले बोर्काहरु ताछेर रुखलाई सुकाईदने र २-४ दिन त्यतिकै राख्ने त्यसपछि बिस्तारै काटेर दाउरा बनाएर लैजाने गर्दछन्, जस्का कारण वन विनाश र क्षयिकरण भईरहेको छ’ डिभिजन वन प्रमुख सिंहले भने ‘घरायसी प्रयोजनका लागि लाने मान्छेहरूलाई हामी अनुहार हेर्ने बित्तिकै चिन्छौ, तर व्यापारी प्रयोजनका लागि लाने मान्छेहरुले प्रयोग गर्ने साइकलको बनावट छुट्टै हुन्छ, जंगलभित्र हुने चोरी तस्करीको नेटर्वक भित्र केही दाउरेहरुको पनि अप्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ ।’
घरायसी प्रयोजन भन्दा पनि व्यवसायीक रुपमा बजार मागको आधारमा सुकेको हाँगाबिँगा, सखुवा प्रजातिको वा अन्य प्रजातीको दाउरा मध्ये के को माग धेरै छ । त्यसैका आधारमा जंगलमै दाउरा चिरेर ओसार-पोसार हुने गरेको सिंह बताए । ‘बरु हामीलाई धेरै कुरा थाहा हुँदैन । दाउरेहरलाई जंगल भित्र कहाँ के चिज कहाँ छ सबै एक-एक थाहा हुन्छ । कहिलेकाँही उनीहरुले चोर तस्करहरूको तर्फबाट पनि सुराकी गरिदिन सक्छन्’ डिएफओ सिंहले रातोपाटीसँग भने ‘यसलाई कम गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला राज्यले दाउरेहरुको समस्या समाधान गरिदिनुपर्छ, रोजगारी सँगै वैकल्पिक उर्जाको लागि खाना पकाउने ग्याँसहरुको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।’
बिगतमा जिल्लामा सञ्चालना रहेका दर्जनौ ईट्टा भट्टाहरुमा ठुलो मात्रामा चोरी तस्करीको दाउरा प्रयोग हुने गर्दथ्यो । तर पछिल्लो समय घरेलु मदिरा उत्पादन गर्ने भट्टा, होटलहरुमा बढी दाउरा खपत हुने गरेको वन कार्यालयले जनाएको छ ।
‘जंगलमा लडेका, सुकेका दाउरा छन् भने त्यसलाई संकलन गर्दा वन कर्मचारीले अवरोध गरेका छैनन्, तर बन्चरो लगेर जंगलमै दाउरा चिरेर व्यापारिक प्रयोजनका लागि लैजाने काम वन ऐनले निषेध गरेको छ’ सिहंले भने ।
स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले गरिव, विपन्न र दलित परिवारलाई वैकल्पिक उर्जाको व्यवस्था जंगलभित्र छिर्ने दाउरेको संख्या न्यून रहने वन कार्यलयको ठहर छ ।
