राजविराज – सप्तरी प्रहरीले गाउँपालिकाका अध्यक्षसहितका चार जनामाथि चोरी डाँका मुद्दा दर्ता गर्न नमानेपछि उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासबाट परमादेश जारी भएको छ ।
जिल्लाको रुपनी गाउँपालिका–१ का किरण कुमार जयसवालले गत साउन २३ गते अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतका न्यायाधिसद्वय वामदेव ज्ञवाली र राधाकृष्ण उप्रेतीको संयुक्त इजलासले शुक्रवार परमादेश जारी भएको अदालतका सूचना अधिकारी इन्द्रकुमार योङहाङ्गले जानकारी दिए ।
उनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्रहरी उपरीक्षक, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र कार्यालय प्रमुखको नाममा परमादेश जारी भएको हो ।
जयसवालले रुपनी गाउँपालिकाका दिनेश यादवसहितका चार जनाले हातपात गर्दै कमिशनको प्रमाण रहेको २५ हजार रुपैयाँ पर्ने मोबाईल चोरी-डाँका गरेको भन्दै गत असार २६ गते नै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए । तर, प्रहरीले अनाकानी गर्दै महिना दिन विताएर पनि जाहेरी दर्ता नगरेपछि अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जयसवालको गुनासो छ ।
‘गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले मच्चाएको लुटको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको निहुँमा पटक पटक गालीगलौच गर्दै ज्यान मार्ने धाम्की दिँदै आएको, गत असार २३ गते रातिको समयमा गाउँपालिकाको स्कार्पिओ दुर्घटनामा पर्दा सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै निहुँ बनाएर असार २४ गते विहान हातपात गर्दै कमिशनको प्रमाण रहेको २५ हजार रुपैयाँ पर्ने मोबाईल चोरी डाँका गरेको’ अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख रहेको छ ।
रुपनी गाउँपालिका–१ का ५१ वर्षीय गाउँपालिका अध्यक्ष यादवसहित सोही ठाउँका २७ वर्षीय राम यादव र ३५ वर्षीय पिताम्वर यादव, वडा नम्वर २ का ३२ वर्षीय सरोज यादवले हातपात गर्दै डाँका गरेको मुद्दामा उल्लेख रहेको छ । उक्त मुद्दाका आरोपी पिताम्बर निवर्तमान वडाध्यक्ष हुन् ।
यता, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी उपरीक्षक गजुसिद्धी वज्राचार्यले कानून उल्लंघन गर्ने जो–कोही उपर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । ‘त्यो फायल हेरेपछि केही भन्नसकिन्छ’ जनप्रतिनिधिमाथि जाहेरी दर्ता नहुने हो र? भन्ने प्रश्नमा प्रहरी उपरीक्षक वज्राचार्यले भने, ‘कानून उल्लंघन गर्ने जो–कोही उपर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।’ आजको नेपाल समाचारपत्रमा विद्यानन्द रामले लेखेको खबर छ ।
