निता थापा
नेपालको शैक्षिक इतिहासमा बेलाबेला एउटा बहस निकै तातेर आउँछ— “सरकारी शिक्षकका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमै पढ्नुपर्छ।” सुन्दा यो तर्क न्यायोचित लागे पनि यसको गहिराइमा पुग्दा एउटा ठूलो विभेद र नीतिगत कमजोरी प्रस्ट देखिन्छ। के सरकारी शिक्षा सुधार्ने जिम्मेवारी केवल विद्यालयमा चक र डस्टर समात्ने शिक्षकको मात्रै हो? के यो राज्यका अन्य अंगहरू र नीति निर्माताहरूको दायित्व होइन?
१. विभेदकारी नीतिको अन्त्य हुनुपर्छ
कुनै पनि नियम ‘सर्वव्यापी’ हुनुपर्छ। यदि सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले आफ्ना सन्तान सरकारीमै पढाउनुपर्छ भन्ने नीति लागू हुन्छ भने, त्यो नियम देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारी र सरकारी सेवा-सुविधा लिने हरेक नागरिकमा लागू हुनुपर्छ। जबसम्म राज्यको ‘नुन खाने’ उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरूका सन्तान महँगा निजी स्कुलमा पढ्छन्, तबसम्म उनीहरूले सरकारी विद्यालयको पीडा र अभाव कहिल्यै बुझ्न सक्दैनन्।
२. जब स्वार्थ जोडिन्छ, तब सुधार आउँछ
आज सरकारी अस्पताल र सरकारी स्कुलको अवस्था किन कमजोर छ? किनभने नीति बनाउनेहरूका लागि त्यहाँ विकल्प छ। उनीहरू बिरामी पर्दा विदेश वा महँगा निजी अस्पताल जान्छन् र सन्तान पढाउन ‘ए’ ग्रेडका निजी बोर्डिङ रोज्छन्। यदि मन्त्रीका छोराछोरी र सचिवका नातिनातिना सरकारी स्कुलको बेन्चमा बस्ने हो भने, त्यो स्कुलको छाना चुहिँदा मन्त्रीलाई रातभर निन्द्रा लाग्दैन। जब आफ्नो परिवारको भविष्य सरकारी संस्थासँग जोडिन्छ, तब मात्र ती संस्थाहरूमा रातारात सुधार आउँछ।
३. शिक्षक मात्र दोषी कि प्रणाली?
शिक्षकलाई मात्र नियमको घेरामा राख्नु भनेको प्रणालीको असफलता लुकाउने प्रयास मात्र हो। शिक्षकले त कक्षाकोठामा पढाउने हो, तर विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि र साधनस्रोत जुटाउने काम सरकारको हो। नीति बनाउनेले नै नीति उल्लंघन गर्ने परिपाटी बस्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य कर्मचारीसम्मका सन्तान एउटै विद्यालयमा पढ्ने वातावरण बनेमा मात्र वास्तविक “समाजवाद उन्मुख शिक्षा” को परिकल्पना साकार हुन्छ।
४. यो विरोध होइन, प्रणाली सुधार्ने सुझाव हो
हामीले वर्तमान सरकारको विरोध गरेको होइन, बरु एउटा न्यायपूर्ण थिति बसाल्न खोजेको हो। सरकारी नुन खाने हरेक व्यक्तिको सन्तान सरकारी स्कुलमा र स्वास्थ्य उपचार सरकारी अस्पतालमा हुनुपर्ने “कठोर नीति” आजको आवश्यकता हो। यसले दुईवटा फाइदा गर्छ:
पहिलो— सरकारी संस्थाहरूको गुणस्तर स्वतः वृद्धि हुन्छ।
दोस्रो— राज्यको ठूलो रकम विदेशिन वा निजी क्षेत्रमा जानबाट जोगिन्छ।
निष्कर्ष:
एउटा शिक्षकलाई मात्र कडा नियम लगाएर शिक्षाको स्तर उकासिँदैन। अबको नियम सारा सरकारी ढुकुटीबाट तलब बुझ्नेहरूका लागि समान हुनुपर्छ। नीति निर्माताले बनाएको नीति आफ्नै घरबाट सुरु होस्। यदि सरकारी स्कुल सबैका लागि सुरक्षित र गुणस्तरीय छैनन् भने, ती कसैका लागि पनि हुनु हुँदैन। अबको लडाइँ “समान शिक्षा र समान उपचार” को हुनुपर्छ। Source:facebook
