जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले सञ्चारसम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउने तथा स्वायत्त सञ्चार संस्थाहरूको संरचनामा परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको भन्दै प्रेस मञ्च नेपाल र प्रेस जनमत सङ्घले विरोध जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
प्रेस मञ्च नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज यादव र प्रेस जनमत सङ्घका अध्यक्ष अवधेशकुमार झाले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा सरकारले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयक तथा नीतिगत निर्णय सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श र सहमतिबिना अघि बढाउन खोजेको आरोप लगाइएको छ। यस्तो प्रक्रिया तत्काल रोक्न आग्रह गर्दै अन्यथा चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ।
विज्ञप्तिमा पत्रकार, सञ्चारकर्मी, सञ्चार विज्ञ, सञ्चारसम्बद्ध संस्था तथा अन्य सरोकारवालासँग व्यापक छलफल र सहमतिका आधारमा मात्रै सञ्चारसम्बन्धी विधेयक अघि बढाइनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, प्रदेश ऐनबमोजिम स्थापना भएका सञ्चारसम्बन्धी स्वायत्त संस्थाहरूलाई एकपक्षीय रूपमा खारेज, गाभ्ने वा पुनर्संरचना गर्ने प्रयास नगर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
दुवै संगठनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सञ्चार क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिइएको आरोप पनि लगाएका छन्। प्रदेश ऐनअनुसार स्थापना भएका स्वायत्त सञ्चार संस्थाहरूलाई पर्याप्त बजेट, जनशक्ति र अधिकार नदिई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नदिने र पछि तिनै संस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर कमजोर बनाउने वा गाभ्ने प्रयास संविधानको मर्म तथा संघीय शासन व्यवस्थाको भावनाविपरीत हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रेस स्वतन्त्रता, संस्थागत स्वायत्तता र संघीयताको संरक्षणप्रति आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै दुवै संगठनले मधेश प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, सञ्चारसम्बद्ध सङ्घ–संस्था, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज तथा सम्बन्धित सबै पक्षलाई सञ्चार क्षेत्रको स्वायत्तता जोगाउन साझा पहल गर्न आह्वान गरेका छन्।
